रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो - सोशल मीडिया
मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचे पूर्ण बजेट सादर केले. मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे सर्व राज्यांसह जनतेचे लक्ष बजेटकडे लागले होते. अर्थसंकल्पामध्ये व्यवसाय, शेतकरी आणि उत्पादन यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच बिहार व आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांसाठी विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या पदरी निराशा आल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. अर्थिक राजधानी मुंबई असलेल्या महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारने बजेटमध्ये निराशा दिली अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री व भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या पदरी काय मिळाले याचा पाढा वाचून दाखवला आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देत विरोधकांना खडेबोल सुनावले. फडणवीस म्हणाले, “केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प आहे. देशाचा अर्थसंकल्प देशातील युवा, गरीब आणि शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून सादर करण्यात आला आहे. अनेक प्रगत देश अर्थव्यवस्थेची झुंजत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने 8.2 टक्याची वाढ दाखवली आहे. ही वाढ भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीचा अनुभव करुन देणारी वाढ आहे. राज्यात ज्या प्रकारे आपण सर्व कर्मचारी संघटनांनाबरोबर घेऊन जुन्या पेन्शनसारखे काही नियम केले. त्याच धर्तीवर आता केंद्र सरकार देखील पुढे नेण्याच काम करत आहे. या अर्थसंकल्पात फक्त घोषणांचा पाऊस न पाडता भविष्याचा वेध घेत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे.” असे मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
काय मिळाले महाराष्ट्राला?
पुढे त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्राला काय काय मिळाले हे सांगितले. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अर्थसंकल्प न वाचता घोषणा दिल्या आणि प्रतिक्रिया दिल्या. पण मला असं वाटतं की जनता तेव्हा तुम्हाला निवडून देते तेव्हा एवढी अपेक्षा असते की काय तरतुदी आहेत त्या वाचल्या पाहिजेत. मी पाहिलं तर मला महाराष्ट्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्याचं दिसून आले आहे. यामध्ये विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी ६०० कोटी तर महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधारण्यासाठी ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी ४६६ कोटी, पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्पासाठी ५९८ कोटी आणि महाराष्ट्र कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी १५०कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच MUTP-३ साठी ९०८ कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी १०८७ कोटी, पुणे मेट्रोसाठी ८१४ कोटी आणि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर ४९९ कोटी बजेटमधून देण्यात आले आहेत. MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटीसाठी १५०कोटी, नागपूर मेट्रोसाठी ६८३ कोटी, नाग नदी पुनरुज्जीवनासाठी ५०० कोटी आणि मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी ६९० कोटी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून देण्यात आले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
