केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो- सोशल मीडिया)
राजधानी दिल्लीत सुरू आहे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
पश्चिम बंगालमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेवर केले भाष्य
पूर्वोदय योजनेत पश्चिम बंगाल एक महत्वाचे राज्य
West Bengal: सध्या राजधानी दिल्लीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. सभागृहात आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटवरील चर्चेला उत्तर दिले आहे. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पश्चिम बंगालमधील कायदा सुव्यवस्थेवर टीका केली आहे. निर्मला सीतारमण नेमके काय म्हणाल्या आहेत, ते जाणून घेऊयात.
बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “पश्चिम बंगालमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचे राज्य नाही. हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांचे राज्य आहे. बजेटमध्ये पश्चिम बंगालचा बजेटमध्ये उल्लेख न केल्याचा टीएमसीचे खासदार सौगत राय यांचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. ”
“पूर्वोदय योजनेत पश्चिम बंगाल हे राज्य महत्वाचे आहे. पूर्व औद्योगिक कोरीडॉर बांधला जात आहे. दुरगापूर त्याचे केंद्र असणार आहे. वाराणसी ते सिलीगुडी पर्यंत हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्ट केला जात आहे. यामुळे उत्तर बंगालला फायदा होणार आहे. ”
निर्मला सीतारमण यांनी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या प्रश्नावर देखील उत्तर दिले आहे. “मी त्यांचे पूर्ण भाषण ऐकले पण मला दु:ख आहे की त्यांनी ते तोडफोड करून सभागृहात मांडले. ” निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी बाबत लगावण्यात आलेल्या आरोप फेटाळून लावले आहे. त्या म्हणाल्या, “2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यावर दुधावर जीएसटी नाहीये.”
“तेंदुच्या पानावर असणार टीसीएस पाच टक्क्यांवरून तीन टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे पश्चिम बंगालच्या लोकांचा फायदा होणार आहे. विरोधकांनी केलेले आरोप खोटे आहेत. केंद्र सरकारने केमिकल पार्कची घोषणा केली आहे. पश्चिम बंगा सरकार हलडिया केमिकल युनिटजवळ केमिकल पार्क बांधण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकत नाही का?” असा सवाल निर्मला सीतारमण यांनी उपस्थित केला.
हे देखील वाचा: Stock Market Today: तेजी की मंदी? कशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात? ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात बंपर रिटर्न
अर्थमंत्री आरबीआयशी करणार चर्चा
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला संसदेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. आता याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयशी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाला संबोधित करतील, या काळात, त्या २०२६-२७ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. ज्यात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना आणि शेती आणि पर्यटनाला पाठिंबा देणे, आदी बाबींचा समावेश राहणार आहे. जागतिक अनिश्चिततेमध्ये मुख्य धोरण दर अर्थात रेपो रेट ५.२५ टक्के स्थिर ठेवण्यासंदर्भात आरबीआयच्या निर्णयानंतर काही दिवसांनी ही बैठक होणार आहे.
