मुंबई : मुंबईतील (Mumbai ) सर्व दुकाने, आस्थापनांचे नामफलक (Nameplates of shops, establishments) (साईन बोर्ड) मराठीतून (Marathi )(देवनागरी लिपी) लावण्याची सक्ती करणार्‍या निर्णयावर सहा महिन्यांची स्थगिती (Six-month suspension) देण्याबाबतच्या मागणीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका सकारात्मक ( Mumbai Municipal Corporation positive) असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court) देण्यात आली. या संबंधित प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचेही पालिकेने खंडपीठाला सांगितले.
राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय महाविकास आघाडीच्या राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशन (आहार)Hotel and Restaurant Association (Ahar) ने आव्हान दिले आहे. दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठीतून लावण्याची मुदत ३१ मे पर्यंत देण्यात आली होती. त्यास सहा महिन्याची मुदत वाढ द्यावी, तसेच महापालिकेने सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंतीही याचिकेत केली आहे. पालिका प्रशासनाने राज्य दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवेच्या अटी) कायद्याच्या कलम ३६ अ अंतर्गत नामफलक बदलण्यास सांगितले होते.
मात्र, त्यात कोणताही विशिष्ट कालावधी निश्चित केला नव्हता. आहारचे सदस्य नामफलक बदलण्यास तयार असून त्यासाठी मोठा खर्च आणि कामगार शुल्क द्यावा लागणार आहे. म्हणूनच मुदतवाढीची विनंती करण्यात आली आहे. पालिकेच्या मुदतीचे पालन न केल्यास ५ हजार दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंतीही केली आहे. मागील सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांना मुदतवाढ देता येईल का ? अशी विचारणा खंडपीठाने पालिकेकडे केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. एम. सी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
मुंबई महापालिकेच्या संबंधित विभागाने मुदतवाढीबाबतचा प्रस्ताव पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडे पाठवला असून यावर लवकरच निर्णय येणे अपेक्षित असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने युक्तिवाद करताना देण्यात आली. तोपर्यंत नामफलकावरील कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती आहारकडून करण्यात आली. पालिका आयुक्त याचिकाकर्त्यांच्या मागणी सदंर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतरिम दिलासा देऊ नये, अशी विनंती पालिकेकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला तसेच त्यांच्यावर कारावाई झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची आधीची आदेश कायम ठेवत सुनावणी २० जुलैपर्यंत तहकूब केली.
