(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
बॉलीवूड अभिनेता इमरान हाश्मी आणि अभिनेत्री यामी गौतम यांचा हक चित्रपटावर रिलीज होण्याआधीच प्रदर्शनावर स्थगिती घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘हक’ (HAQ) चित्रपट ७ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मात्र, या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शाहबानो यांच्या वारसांनी इंदूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी येऊ घातलेल्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्काळ स्थगिती आणण्याची मागणी केली आहे.
अॅड. तौसिफ वारसी यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेत शाहबानो यांच्या कुटुंबीयांनी दावा केला आहे की, ‘हक’ चित्रपटामुळे मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. याशिवाय, त्यांचा आरोप आहे की चित्रपटात शरियत कायदा महिलांविरोधात चुकीच्या स्वरूपात दाखवला गेला आहे.
View this post on Instagram
त्यांनी असेही म्हटले आहे की, चित्रपट निर्मात्यांनी शाहबानो यांच्या वारसांकडून कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतलेली नाही. याचिकेत त्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
इंडिया टुडेने यापूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘हक’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना यापूर्वीच कायदेशीर नोटीस प्राप्त झाली होती. या नोटीसमध्ये असा आरोप करण्यात आला की, चित्रपटातून शाहबानो यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचं चित्रण त्यांच्या वारसांची संमती न घेता केलं गेलं आहे.नोटीसमध्ये असेही नमूद करण्यात आले की, चित्रपटाद्वारे मानहानी तसेच वैयक्तिक आणि प्रसिद्धी हक्कांचं उल्लंघन झाल्याचे दाखवले गेले आहे.
View this post on Instagram
Pankaj Tripathi Mother Death: पंकज त्रिपाठींवर कोसळला दुःखाचा डोंगर,आईचे निधन, कुटुंबावर शोककळा
शाहबानो यांच्या वतीने वकील तौसिफ वारसी यांनी इंडिया टुडेला सांगितले की,“चित्रपट साधारण दोन तासांचा आहे आणि त्यात शाहबानो यांचं वैयक्तिक आयुष्य दाखवलं गेलं आहे. मात्र, घटनाक्रम दाखवला नाही. त्यांचं सादरीकरण कसं केलं आहे आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर किती भर देण्यात आला आहे हे आम्हाला माहीत नाही. त्यामुळे चित्रपटाची कथा आणि त्याची संकल्पना आधी शाह बानो यांच्या कायदेशीर वारसांना दाखवणं गरजेचं आहे.”
चित्रपट निर्मात्यांच्या मते, ‘हक’ चित्रपटाची कथा एका पती-पत्नीच्या प्रेमकथेपासून सुरू होते, पण पुढे ती समाजात आजही चर्चेत असलेल्या वादग्रस्त विषयावरच्या चर्चेत रूपांतरित होते.या चित्रपटातील न्यायालयीन घडामोडींमधून संविधानातील कलम ४४ अंतर्गत असलेल्या समान नागरी संहितेसारख्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
