शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा आठवा अर्थसंकल्प असेल. यावेळी रिअल इस्टेट क्षेत्राला त्याच्याकडून काही अपेक्षा आहेत. दरवर्षी प्रत्येक क्षेत्राकडून बजेटसाठी वेगवेगळ्या अपेक्षा असतात. मात्र रिअल इस्टेटच्या नेमक्या काय मागण्या आणि अपेक्षा आहेत याबाबत आता माहिती घ्यायला हवी (फोटो सौजन्य - iStock)
बजेट 2025 कडून अनेक क्षेत्रांना यावेळी अपेक्षा आहे आणि त्यापैकी एक क्षेत्र म्हणजे रिअल इस्टेट. निर्मला सीतारमण यांच्या 8 व्या बजेटकडून रिअल इस्टेटला नक्की काय मिळणार?
सध्या देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्र चांगल्या टप्प्यातून जात आहे. म्हणूनच रिअल इस्टेट क्षेत्राला आगामी अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत
मालमत्ता आणि रिअल इस्टेट बाजारात खूप उत्साह दिसून येत आहे. या क्षेत्राला आशा आहे की अर्थमंत्री त्यांच्या काही दीर्घकालीन मागण्यांची नक्कीच दखल घेतील. तसेच त्यांच्या शिफारशींचा या अर्थसंकल्पात विचार केला जाईल
जर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा दिला तर सामान्य लोकांना रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये चांगल्या दरात मालमत्ता खरेदी करणे सोपे होईल, असे रिअल इस्टेट व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सनाही फायदा होईल
येत्या अर्थसंकल्पात व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्तांसाठी कर दर कमी करण्याची आणि तर्कसंगत करण्याची मागणी आहे, जेणेकरून लोकांना मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीवर किमान कर भरावा लागेल
या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी म्हणून गृहकर्जाच्या व्याजावरील करसवलतीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी रिअल इस्टेट उद्योग बऱ्याच काळापासून करत आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावरील करसवलतीचे घटक आयकर कलम 80C मधून वेगळे करून एक वेगळी व्याप्ती निर्माण करण्याची मागणी लोकांनी अर्थमंत्र्यांसमोर केली आहे
या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी म्हणून गृहकर्जाच्या व्याजावरील करसवलतीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी रिअल इस्टेट उद्योग बऱ्याच काळापासून करत आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावरील करसवलतीचे घटक आयकर कलम 80C मधून वेगळे करून एक वेगळी व्याप्ती निर्माण करण्याची मागणी लोकांनी अर्थमंत्र्यांसमोर केली आहे
देशातील अनेक राज्यांमध्ये सर्कल रेट आणि स्टॅम्प ड्युटी जास्त आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांच्यातील अंतर कमी करण्याची गरज आहे. प्रत्येकाचे स्वतःचे घर असले पाहिजे. यासाठी या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांना प्रोत्साहन दिले जाण्याची अपेक्षा आहे
