1 फेब्रुवारी रोजी देशाचे आर्थिक बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सादर करतील. यावर्षी या बजेटकडून खूपच अपेक्षा करण्यात आल्या आहेत. कंपन्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकार मोठ्या घोषणा करू शकते का? तसंच यावेळी टेलिकॉम कंपन्यांचा याचा अधिक फायदा मिळणार असल्याची चर्चा आहे. म्हणजे नेमके काय आणि कशा पद्धतीने याचा फायदा टेलिकॉम क्षेत्राला होऊ शकतो याबाबत आपण जाणून घेऊया (फोटो सौजन्य - Instagram/iStock)
५जी सेवेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, दूरसंचार कंपन्यांनी भारत निधी निधीतील योगदानावर सूट देण्याची मागणी केली आहे.
आर्थिक भार कमी करण्यासाठी परवाना शुल्कात १ टक्के कपात करण्याची मागणीही कंपन्यांनी केली आहे. बजेटमधून टेलिकॉम कंपन्यांना काय हवे आहे ते सविस्तर जाणून घ्या
टेलिकॉम कंपन्यांना कंपन्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने मदत करावी अशी इच्छा आहे. कंपन्यांचे परवाना शुल्क ३ टक्क्यांवरून १ टक्के करण्याची मागणी आहे. भारत निधी निधीतील ५ टक्के योगदान बंद करण्याची मागणीही केली जात आहे. याद्वारे, टेलिकॉम कंपन्या 5G वर गुंतवणूक करू शकतात
याशिवाय, ४जी सेवा उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी आणि ५जी सेवा उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यांनीही भारत निधी निधीत योगदान द्यावे अशी कंपन्यांची मागणी आहे
Adjusted Gross Revenue (AGR) किंवा देय AGR मुळे कंपन्यांच्या रोख प्रवाहावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत, कंपन्यांना त्यांचे नुकसान पुढे नेण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी होत आहे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची कल्पना सगळ्यांनाच आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल दरम्यान चालेल
