शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
(Photo - X)
Chhagan Bhujbal : राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना मुंबईतील बहुचर्चित कलिना ग्रंथालय प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राट आणि जमीन व्यवहाराशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने गुरुवारी, 24 सप्टेंबर 2026 रोजी भुजबळांना दोषमुक्त केलं. या प्रकरणातील इतर आरोपींनाही न्यायालयाने दोषमुक्त केल्याचं समोर आलं आहे.
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना कलिना परिसरातील मुंबई विद्यापीठाच्या भूखंडाच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केला होता. खासगी विकासकाला भूखंड अत्यंत कमी दराने दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला आणि या प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ACBकडून करण्यात आला होता. ACBने या प्रकरणात भुजबळांसह तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल केला होता.
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील भूखंडावर मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्याची योजना होती. या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कंत्राटाची प्रक्रिया करण्यात आली. मात्र, भूखंडाच्या एका भागावर ग्रंथालय उभारल्यानंतर उर्वरित जमीन खासगी विकासकाला 99 वर्षांसाठी अत्यंत कमी दराने देण्यात आल्याचा ACBचा आरोप होता. काही रिपोर्ट्सनुसार हा दर एक रुपया प्रति चौरस मीटर इतका असल्याचं तपास यंत्रणेने म्हटलं होतं.
या प्रकरणात भुजबळांशी संबंधित ट्रस्टला खासगी कंपनीकडून पैसे मिळाल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. तपास यंत्रणेने या व्यवहारांचा कथित कंत्राट प्रक्रियेशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. मात्र, भुजबळ आणि इतर आरोपींनी हे आरोप नाकारले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ आणि इतर आरोपींना दोषमुक्त केलं आहे. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नसल्याने दोषमुक्तीमागची नेमकी कारणं सध्या स्पष्ट झालेली नाहीत.
दरम्यान, या निर्णयामुळे भुजबळांना आणखी एक मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपदाच्या काळाशी संबंधित ACBच्या प्रलंबित भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्येही आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
