
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक
दरम्यान, एक मोठी राजकीय घडामोडही समोर आली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आहेत. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल आणि या भेटीचा आंदोलनाशी किंवा राजकीय घडामोडींशी काही संबंध आहे का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत झुरळ जनता पार्टी (सीजेपी) संसदेकडे मोर्चा काढत आहे. दरम्यान, अभिजीत दीपकेने आपले उपोषण संपवले आहे. २३ दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या इतर तीन विद्यार्थ्यांनीही आपले उपोषण संपवले आहे. पोलिसांनी सीजेपीच्या आंदोलकांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या झाडल्या. संसदेचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले आहे.
सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी, जंतर मंतर, पार्लमेंट स्ट्रीट, सेंट्रल व्हिस्टा, कनॉट प्लेस आणि शंकर चौक यांसारख्या ठिकाणी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्ली पोलिसांच्या जवानांचे दोन स्तर आणि निमलष्करी दलांचा एक स्तर समाविष्ट आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जलद प्रतिसाद पथके २४ तास सज्ज आहेत. नवी दिल्लीचे डीसीपी सचिन शर्मा यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक सार्वजनिक सूचना जारी केली. त्यांनी लिहिले, “दिल्ली पोलीस हे स्पष्टपणे सांगत आहे की, अशा कोणत्याही निषेध मोर्चा किंवा मिरवणुकीसाठी कोणतीही परवानगी मागितलेली नाही किंवा दिलेली नाही.”
डीसीपी सचिन शर्मा यांनी सांगितले की, पावसाळी अधिवेशन आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत भारतीय नागरी सेवा संहितेचे (BNSS) कलम १६३ (पूर्वीचे कलम १४४) लागू करण्यात आले आहे. याअंतर्गत, पाच किंवा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर, आंदोलनांवर, मिरवणुकांवर किंवा धरणे आंदोलनांवर संपूर्ण बंदी असेल. शांततापूर्ण निदर्शनांना फक्त जंतर मंतर येथेच परवानगी दिली जाईल, आणि तीही पूर्वपरवानगीने. या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम २२३ आणि इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. दिल्ली पोलिसांनी सर्व नागरिकांना कायद्याचा आदर करण्याचे आणि कोणत्याही अनधिकृत मोर्चांमध्ये सहभागी न होण्याचे आवाहन केले आहे.