Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी

Gram Panchayat elections 2026: आरक्षणाची सोडत १२ जून रोजी काढली जाईल, त्यानंतर, प्रभागनिहाय आरक्षणांची प्रारूप यादी १९ जून रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. १९ जून ते २५ जून या कालावधीत आक्षेप आणि सूचना सादर करता येतील.

• राज्यातील १४,२३७ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात
  ग्रामपंचायत निवडणुकीत ५०% आरक्षणाची मर्यादा लागू
  ओबीसी आरक्षण २७% पर्यंत मर्यादित

Gram Panchayat elections 2026: महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकशाहीची सर्वात मोठी निवडणूक लढत आता सुरू होणार आहे. राज्यातील १४,२३७ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात झाली असून, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा (कॅप) काटेकोरपणे लागू केली जाणार आहे.

या कार्यप्रणालीअंतर्गत, एकूण १४,२३७ग्रामपंचायतींसाठी सार्वत्रिक निवडणुकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायती या दोन्हीचा समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मयदिपेक्षा जास्त होत असेल, तिथे ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्ये आवश्यक कपात करणे अनिवार्य असेल. या नवीन कार्यप्रणालीमुळे, प्रभागांच्या सीमांकनाचे वेळापत्रक, जे मूळतः फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जाहीर करण्यात आले होते.

NCP Politics: राष्ट्रवादीत पुण्यात मोठं बंडाचे वारे! विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीनंतर पहिला राजीनामा; निष्ठावंत कार्यकर्ते आक्रमक

कार्यरेषा : आरक्षण वाटपापासून ते अधिकृत अधिसूचनेपर्यंत

आरक्षणाची सोडत १२ जून रोजी काढली जाईल, त्यानंतर, प्रभागनिहाय आरक्षणांची प्रारूप यादी १९ जून रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. १९ जून ते २५ जून या कालावधीत आक्षेप आणि सूचना सादर करता येतील. ३ जुलै रोजी, उपविभागीय अधिकारी प्राप्त आक्षेपांविषयी आपले अभिप्राय देतील आणि ८ जुलै रोजी, त्या अभिप्रायांचा विचार करून जिल्हाधिकारी अंतिम अधिसूचनेला मंजुरी देतील. १० जुलै रोजी, जिल्हाधिकान्यांनी मंजूर केलेली अंतिम प्रभाग रचना सार्वजनिक केली जाईल.

ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापणार

विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर, आता ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांसाठीचे रणांगण सज्ज झाल्याचे दिसून येत आहे. येत्या काही आठवड्यांतच निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने, ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा तीव्र होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहे.

Sanjay Raut PC: ‘मोदींचा विकास कुणी समजावून सांगितला, तर मीही भाजपमध्ये जाईन’; संजय राऊतांचे खुले

ओबीसी आरक्षण २७टक्क्यांपर्यंत मर्यादित

ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांच्या मर्यादेतच राहील याची खात्री करण्यासाठी, प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्यसंख्येवर आधारित राखीव जागांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. विशेषतः ७ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ओबीसींसाठी केवळ १ जागा राखीव असेल, ९ आणि ११ सदस्य असलेल्या संस्थांमध्ये २ जागा, १३ सदस्य असलेल्या संस्थेत ३ जागा आणि १७ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ४ जागा राखीव असतील. आयोगाने पुढे असे स्पष्ट केले आहे की, एकूण ५० टक्के आरक्षण आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करताना व त्यांची गणना करताना, अपूर्णांक मूल्ये (बाकी/शिल्लक भाग) दुर्लक्षित केली जाणार नाहीत.