शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
अधिसूचना ठीक, पण पंचनामे कधी? दुष्काळावरून उद्धव ठाकरेंचा थेट सरकारला सवाल
Uddhav Thackeray : महाराष्ट्रात मतदारयादीचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून नवीन प्रारुप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आलं आहे. या यादीत तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजारांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर बीड विधानसभा मतदारसंघातील तब्बल 250 बीएलए अर्थात बूथ लेव्हल एजंट्सनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंनी बीडमधून आलेल्या बीएलएंचं कौतुक केलं. कार्यकर्ता केवळ पक्षासाठी नाही, तर जनतेसाठी मैदानात उतरतो, असं सांगत त्यांनी संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला. ग्रामीण भागात कार्यकर्त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करूनही ते संघटनेचं काम करत असतात, असं ठाकरे म्हणाले.
बीडमधील पक्षाच्या राजकीय वाटचालीवर भाष्य करताना उद्धव ठाकरेंनी जुन्या युतीचा संदर्भ दिला. युतीच्या राजकारणामुळे बीडमधील काही जागा मित्रपक्षाला सोडत गेल्याने शिवसेनेचं या भागातील अस्तित्व कमी होत गेलं, असा दावा त्यांनी केला.
“आता पुन्हा एकदा बीड भगवा करण्याची संधी आली आहे,” असं म्हणत ठाकरेंनी आगामी राजकीय लढाईचे संकेत दिले. पक्षाच्या नावाबाबतही त्यांनी भाष्य करत ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव नोंदणीकृत असल्याचं सांगितलं.
मात्र या भेटीनंतर सर्वाधिक चर्चा झाली ती मतदारयादीवरून केलेल्या आरोपांची. बीएलएंची जबाबदारी आगामी काळात अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले. मतदारयादी तपासण्याचं आणि मतदारांची नावे व्यवस्थित आहेत की नाही, हे पाहण्याचं आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केलं.
यावेळी ठाकरेंनी भाजपवरही जोरदार हल्लाबोल केला. “भाजप खालच्या पातळीवर जाऊन डावपेच करते आणि त्यानंतर निवडणुका जिंकते,” असा आरोप त्यांनी केला. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये मतदारांची नावे गाळल्याचा दावा करत त्यांनी महाराष्ट्रातील मतदारयादीकडेही लक्ष वेधलं. “महाराष्ट्रातील 2 कोटींहून अधिक मतदार गायब आहेत. तुमच्या लक्षात येतंय का?” असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला.
दरम्यान, मतदारयादीतील नावं वगळण्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात बीएलएंची भूमिका, मतदारयादीची पडताळणी आणि वगळण्यात आलेल्या नावांचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
