मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2026
Maharashtra Politics: मुंबईच्या चर्चेवेळी अधिकारी गायब; विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची नगरविकास सचिवांना नोटीस rahul-narwekar-notice-to-urban-development-secretary-absent-officers मुंबईशी संबंधित महत्वाच्या विषयांवर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना मुंबई महापालिका असेल किंवा नगरविकास सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याच्या मुददयावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी आक्रमक होत तक्रार केली, संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली. त्यावर याची दखल मी घेतली असून नगरविकास सचिवांना मी ताबडतोब नोटीस जारी करत असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाकडून नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मुंबई महापालिका तसेच ठाणे व कल्याण महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवर यामाध्यमातून चर्चा सुरू होती. मात्र या महत्वाच्या चर्चेच्या वेळी अधिकारी गॅलरीमध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. कायद्यांची अमलबजावणी करणारेच गायब होतात भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाने नियम २९३ चा प्रस्ताव मांडला आहे, पण महापालिका असेल वा नगरविकास असेल एकही संबंधित अधिकारी अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्याचे ते म्हणाले. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, या अधिवेशनात हा मुद्दा नवव्यांदा आला आहे. हे सभागृह सर्वोच्च सभागृह आहे. आपण कायदे करतो, अर्थसंकल्प मंजूर करतो. या अधिका-यांचे पगार आपण मंजूर करती पण अधिकारी उपस्थितच नसतात. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही नाना पटोले म्हणाले, या अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. चेंबूरला एका निर्दोष बालकाचा मृत्यू झाला. मान्सूनपूर्व तयारीचे पैसे खर्च करूनही त्या बालकाचा मृत्यू झाला. संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, सरकारचा वचकच प्रशासनावर उरलेला नाही. हा केवळ सभागृहाचा नाही तर राज्यातील १४ कोटी जनतेचा अपमान हे अधिकारी करत आहेत. जयंत पाटील यांनी या अधिका-यांना आता सभागृहाची किमत राहिलेली नाही. राज्य त्याचेच आहे, असे त्यांना वाटते, जे गैरहजर असतील त्यांना किमान तीन दिवस निलंबित करा अशी मागणी केली. तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी यावेळी सभागृह सुरू असताना आयुक्त किवा संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. या आधी दोन वेळा लेखी खुलासा मागविला आहे. संबंधित अधिका-याकडून लेखी खुलासा मागवत आहोत. Rahul Narwekar, Maharashtra Assembly, UD Secretary Notice, Mumbai BMC Discussion, Absent Officers Assembly, Rule 293 Motion, Sudhir Mungantiwar, Atul Bhatkhalkar
मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी तोंडावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ऑपरेशन टायगर‘ यशस्वी करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे संसदीय पक्षात फूट पाडली. या पाठोपाठ आता ठाकरे गटाचे आमदारही फुटणार असल्याच्या चर्चा होत आहे. त्यानंतर आता राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून होणार सुरु होणार आहे.
पावसाने दडी मारल्याने निर्माण झालेली दुष्काळसदृष स्थिती, शेतकरी कर्जमाफीबाबत असलेले विरोधकांचे आक्षेप, पुण्यातील विषारी दारुकांड, विधिमंडळात विरोधी पक्षनेताच नसणे या सर्व मुददयांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास मुंबईत सुरूवात होणार आहे. पावसाला अद्याप सुरूवात झालेली नसली तरी अधिवेशन मात्र वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना जाहीर केली आहे. मात्र, या योजनेतील अटी शर्ती जाचक असल्याची टीका होत असून, विरोधी मागणीसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार पक्षाने सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे.
रोहित पवार तसेच शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीही आंदोलन केले आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून सरसकट शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. पावसाने ओढ दिल्याने राज्यावर पाणी टंचाई आणि दुष्काळाच्या चिंतेचे ढग आहेत. पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी केले. ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी पक्षाची साथ सोडल्याने केवळ ठाकरे गटच नाही तर महाविकास आघाडीत अस्वस्थता आहे.
विधानसभेत आधीच आघाडी संख्याबळात कमकुवत आहे. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आघाडी एकजुटीने सरकारची कोंडी करू शकते का हा प्रश्नच आहे. नेहमीप्रमाणेच सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात येईल हे उघड आहे.
विषारी दारूकांडचा मुद्दा गाजणार
पिंपरी-चिंचवड परिसरात हातभट्टीची विषारी दारू प्यायल्याने २२ जण दगावल्याचे प्रकरण समोर आले. निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल जाहीर न करता अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण या मुद्यांनाही विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येईल.
उपसभापतींची निवड होणार
निकालाची या अधिवेशनात विधान परिषदेच्या नव्या उपसभापतींची निवड अपेक्षित आहे. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणूक अधिसूचना जारी झाल्यानंतर नव्या उपसभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोडे यांची विधान परिषदेची मुदत गेल्या महिन्यात संपल्याने उपसभापतिपद सध्या रिक्त आहे.
