ईओडब्ल्यूच्या या अहवालाला विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंसह ईडीनेदाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज देखील विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा आणि साखर कारखान्यांशी संबंधितांनी या अहवालाला विरोधात निषेध यांचिका केल्या होत्या. त्यात, ईओडब्ल्यूने लिलाव प्रक्रियेतील अनियमितता आणि कारखाने ताब्यात घेतलेल्या कंपन्यांना सहकारी बँकांच्या प्रमुख पदांवर असलेल्यांशी जोडलेल्या व्यवहारांसह पुरावे दुर्लक्षित केल्याचा आरोप केला होता. दुसरीकडे, या प्रकरणाशी संबंधित ईडीच्या प्रकरणात, अजित आणि सुनेत्रा पवारांविरोधात आरोपपत्र करण्यात आले नव्हते. मात्र. जुलै २०२५ मध्ये राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवारांना आरोपी दाखवण्यात आले होते.
अनेक साखर कारखान्यांना हेतुत आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य दाखवले आणि नंतर त्यांना नफ्यात नसलेली मालमता म्हणून घोषित केले, पुढे, अजित पवारांसह बैंक अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाच्या मालकीच्या कंपन्याना कमी किमतीत विकल्या. कारखाना खरेदी करण्यासाठी वापरलेला निधी जरंडेश्वर साखर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जय अॅग्रोटेक या दोन कंपन्याकडून आल्यावा आरोप करण्यात आला होता.
खटला सहकारी बैंकांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाशी संबंधित असून अजित पवार हे १९९५ पासून या बैंकेच्या संचालकपदी होते. विद्यमान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या २००८ पर्यंत जय अँग्रोटेकच्या संचालकपदी होत्या, तर त्यांचे काका राजेंद्र घाहगे जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे संचालक होते. या प्रकरणाला २०२० पासून अनेक वळणे लागली. माविआ सरकार असताना ईओडब्ल्यूने वाप्रकरणी कोणताही फौजदारी गुन्हा घडला नसल्याचा दावा करून प्रकरण बंद करण्याची शिकारस करणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. परंतु, २०२२ मध्ये राज्यात झालेल्या सताबदलानंतर, ईओडब्ल्यूने प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू केली. जानेवारी २०२४ मध्ये, अजित पवार भाजपासोबत गेल्यानंतर काही महिन्यांनी, तपास यंत्रणेने पुन्हा एकदा भूमिका बदलून या प्रकरणी कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्यामुळे प्रकरण बंद करण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
