महायुतीत नवा ट्विस्ट! मुंबईत शिंदे गट मैदानात; पुण्यात भाजपच्या स्वबळाचे संकेत
मुंबई बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सध्या बँकेच्या कारभारात भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे वर्चस्व असल्याचे सांगितले जाते. मात्र आता शिवसेना शिंदे गटानेही या निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी सुरू केल्याची चर्चा आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी बाळासाहेब भवन येथे शिवसेना शिंदे गटाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबई बँक निवडणुकीसंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजप आणि शिंदे गटातील राजकीय समीकरणे कशी राहतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
मुंबई बँकेची निवडणूक 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याआधीच शिंदे गटाने तयारी सुरू केल्याने सहकार क्षेत्रातील राजकारणाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही मुंबई बँकेच्या निवडणुकीत शिंदे गट उतरण्याची चर्चा झाली होती.
मुंबईनंतर आता पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पंढरपूर येथे बोलताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या निवडणुकीबाबत भाजपची भूमिका स्पष्ट केली.
पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक महायुती म्हणून लढवण्याचा प्रयत्न असल्याचे गोरे यांनी सांगितले. मात्र, गरज पडल्यास भाजप या दोन्ही मतदारसंघात स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यासाठी तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष घेतील, असेही त्यांनी म्हटले.
जयकुमार गोरे यांच्या वक्तव्यामुळे पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात महायुतीच्या जागावाटपाबाबत चर्चेला वेग आला आहे. मात्र, सध्या भाजपची अधिकृत अंतिम भूमिका स्वतंत्र लढण्याची ठरलेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. गोरे यांनी स्वतः अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेतृत्व घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पुणे विभागातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांसाठी 2026 च्या अंतिम मतदार याद्याही प्रशासनाने प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांची तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे मुंबई बँक निवडणुकीत शिंदे गटाच्या संभाव्य एन्ट्रीमुळे भाजपसमोर नवे समीकरण उभे राहण्याची चर्चा आहे, तर दुसरीकडे पुण्यात भाजपच्या स्वबळाच्या संकेतांमुळे महायुतीतील जागावाटपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता दोन्ही निवडणुकांबाबत वरिष्ठ नेतृत्वाकडून नेमकी काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.






