शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2026
(Photo - Social Media)
कराड/प्रतिनिधी : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीवर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कुंभमेळ्यासाठी निधी देण्यास विरोध नसला तरी, एवढ्या मोठ्या निधीचा विनियोग नेमका कोणत्या कामांसाठी आणि कशा पद्धतीने होणार, याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सरकारने प्रथम जनतेसमोर जाहीर करावा. तसेच पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय निधी खर्च करू नये, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलू खैरे, प्रदेश उपाध्यक्ष शरद आहेर, प्रदेश सरचिटणीस ज्ञानेश्वर गायकवाड, डॉ. दिनेश बच्छाव, सागर वाहूळ, स्वप्नील पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कुंभमेळा हा हिंदू धर्मातील महत्त्वाचा धार्मिक व सांस्कृतिक सोहळा आहे. त्यामुळे त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी देण्यास कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळातही कुंभमेळ्यासाठी निधी देण्यात आला होता आणि तो नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी खर्च करण्यात आला होता. मात्र, यावेळी मंजूर करण्यात आलेली सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम मागील कुंभमेळ्यांच्या तुलनेत मोठी आहे. त्यामुळे या खर्चाचे नियोजन स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
कुंभमेळ्यासाठी कोणती कामे प्रस्तावित आहेत, त्यांची अंदाजित किंमत किती आहे, कोणत्या संस्थांना अथवा कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली आहेत, निविदा प्रक्रिया कशी राबविण्यात आली आणि निधीचा टप्प्याटप्प्याने कसा वापर केला जाणार आहे, याची माहिती सरकारने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी स्वतंत्र ‘कुंभमेळा मंत्री’ नियुक्त करण्यात आल्याचा उल्लेख करत चव्हाण यांनी या नियुक्तीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही नियुक्ती कोणत्या मंत्रालयाच्या अधिकारात झाली आणि त्यामागील नेमकी प्रक्रिया काय होती, याचा खुलासा सरकारने करावा, असे ते म्हणाले.
कुंभमेळ्याशी संबंधित प्रकल्पांसाठी Environmental and Social Impact Assessment अहवाल तयार करून तोही नागरिकांसाठी खुला करावा. जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया पारदर्शक पद्धतीने खर्च होणे आवश्यक असून, डीपीआर आणि संबंधित अहवाल सार्वजनिक होईपर्यंत निधीचा खर्च करू नये, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
नाशिकच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरही चव्हाण यांनी टीका केली. काँग्रेसच्या काळात ‘जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन’ (JNNURM)च्या माध्यमातून प्रभावी शहरी विकासाची कामे करण्यात आली. त्यानंतर मोदी सरकारने या योजनेचे नाव बदलून ‘स्मार्ट सिटी’ केले; मात्र अपेक्षित परिणाम साधण्यात केंद्र सरकारला यश आले नाही, असा दावा त्यांनी केला.
नाशिक शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे मृत्यू झाल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी या घटनांची स्वतंत्र विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी केली. रस्त्यांची परिस्थिती आणि नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाल्याने या घटना घडल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नाशिकच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी रिंगरोडची आवश्यकता असल्याचे सांगताना कोणताही आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी तो नागरिकांसमोर मांडण्यात यावा. त्यावर हरकती व सूचना मागवून स्थानिक नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित करावा, अशी भूमिका चव्हाण यांनी मांडली.
देशातील अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनांचा संदर्भ देत चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. पेपरफुटी आणि परीक्षा घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय आश्रयाशिवाय गैरप्रकार होऊ शकत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन उत्स्फूर्त असून हा असंतोष मोदी सरकारच्या शेवटाची सुरुवात ठरू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
राज्यात चोरी, घरफोडी, खून आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारभारावर टीका केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांवर अपेक्षित ठोस कारवाई होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
कुंभमेळ्याच्या निधीच्या नियोजनावरून चव्हाण यांनी सरकारवर राजकीय आरोपही केला. हा निधी नगरविकास विभागामार्फत खर्च केला जात नसून, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना बाजूला ठेवण्यासाठी गिरीश महाजन यांची विशेष मंत्री आणि त्यानंतर नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कुंभमेळ्यासाठी निधी देण्यास काँग्रेसचा विरोध नाही; मात्र एवढ्या मोठ्या निधीचा वापर पारदर्शक पद्धतीने झाला पाहिजे. त्यामुळे सविस्तर डीपीआर, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम अहवाल आणि खर्चाचा संपूर्ण तपशील जनतेसमोर मांडल्यानंतरच निधी खर्च करावा, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
