रविवार, 21 जून 2026
ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा संकेत! "मी निर्णय घेणार, तुम्ही पाठिशी उभे राहा"; शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याच्या चर्चांना उधाण
धाराशिवच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. खासदार ओमराजे निंबाळकर हे लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करू शकतात, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यासंदर्भात आज त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची महत्त्वाची बैठक घेतली.
या बैठकीत बोलताना ओमराजे निंबाळकर यांनी विकासकामांसाठी सत्तेच्या पाठबळाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि जनतेची कामे मार्गी लावण्यासाठी पुरेसा निधी मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेचे कौतुक करत, कार्यकर्त्यांच्या अडचणींकडे त्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे सांगितले.
“जनतेची कामे प्रभावीपणे करण्यासाठी आवश्यक निधी आणि प्रशासनाचे सहकार्य मिळणे महत्त्वाचे आहे. काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत मी आहे. मी जो निर्णय घेईन, त्यामागे सर्व कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी ठामपणे उभे राहावे,” असे आवाहन ओमराजे निंबाळकर यांनी केले.
तसेच, आपल्या राजकीय हालचालींबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर भाष्य करताना ते म्हणाले, “निकालानंतर माझी काही नेत्यांशी चर्चा झाली. याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मात्र कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घेतलेला नाही. कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि मतदारसंघाच्या हिताचा विचार करूनच पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल.”
ओमराजे निंबाळकर यांच्या या वक्तव्यांमुळे त्यांच्या पुढील राजकीय निर्णयाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली असून, धाराशिवसह राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटाला मोठे राजकीय धक्के बसत असल्याची चर्चा आहे. पक्षातील काही खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याच्या घडामोडींमुळे ठाकरे गट अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थितीत संजय राऊत यांनी थेट राज ठाकरे यांची भेट घेतल्याने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ओमराजेंना परत आणण्यासाठी हालचाली? संजय राऊत अचानक राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण
राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, पक्षातील फुटीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर या बैठकीत चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. फुटलेल्या खासदारांविरोधात कायदेशीर पर्याय कोणते असू शकतात, तसेच उर्वरित लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना पक्षाशी बांधून ठेवण्यासाठी कोणती रणनीती आखता येईल, यावर विचारविनिमय झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
