Parliament Monsoon Session 2026, Lok Sabha Working Hours News
या अधिवेशनादरम्यान संसदीय कामकाजातही सतत व्यत्यय आला आहे. १७ दिवसांत लोकसभेचे कामकाज केवळ अंदाजे १६ तास आणि १२ मिनिटे चालले, तर राज्यसभेचे कामकाज २८ तास आणि ३० मिनिटे चालले. याचा अर्थ असा की, दोन्ही सभागृहांचे कामकाज नियोजित वेळेपेक्षा खूपच कमी वेळेत पूर्ण झाले. जर आपण दररोज ६ तासांचे अधिवेशन गृहीत धरले, तर दोन्ही सभागृहांनी १७ दिवसांत अंदाजे १०२ तास काम केले असावे.
आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे लोकसभेत केवळ ३६ मिनिटांत सात विधेयके मंजूर झाली, म्हणजेच सरासरी प्रत्येक विधेयक मंजूर होण्यासाठी सुमारे पाच मिनिटे लागली. खासदारांनी दुरुस्त्या सुचवल्यामुळे काही विधेयकांना जास्त वेळ लागला.
या संपूर्ण अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास सर्वाधिक विस्कळीत होता. प्रश्नोत्तराचा तास केवळ सुमारे २० मिनिटे चालला, म्हणजेच विरोधी खासदारांना सरकारला प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली नाही. १८ व्या लोकसभेच्या मागील अधिवेशनांमध्येही प्रश्नोत्तराचा तास वारंवार होत आला आहे. २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासातील ७७% वेळ वाया गेला होता, तर २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सर्व १२ दिवसांत प्रश्नोत्तराचा तास १५ मिनिटांपेक्षा कमी चालला होता.
संसदेवरील अंदाजित खर्च प्रति मिनिट २.५ लाख रुपये असून, त्यामुळे १२ दिवसांत १०८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
संसदेची दोन्ही सभागृहे चालवण्याचा खर्च खूप जास्त आहे. पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल यांच्या मते, संसद चालवण्यासाठी प्रत्येक मिनिटाला अंदाजे २.५ लाख रुपये खर्च होतात. हे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू झाले असून, आतापर्यंत १७ बैठका झाल्या आहेत.
यापैकी १२ दिवस दोन्ही सभागृहांमधील गदारोळामुळे कोणतेही कामकाज झाले नाही. प्रति-मिनिट खर्चाच्या आधारावर गणना केल्यास, या गदारोळामुळे अंदाजे १०८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
