१७८ कोटींच्या आरोपांचा ‘नाट्यमय’ शेवट!, “चुकीची माहिती…”; संजय राऊतांनी अखेर स्पष्टच सांगितलं!

दाभाडी येथील गिरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीप्रकरणी १७८ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा आरोप खासदार राऊत यांनी ‘सामना’मधून केला होता. मंत्री दादा भुसे यांनी आरोप फेटाळून लावत बदनामीचा खटला दाखल केला होता.

• १७८ कोटींच्या आरोपांचं नेमकं प्रकरण काय?
• मंत्री दादा भुसे यांनी राऊतांविरोधातील खटला घेतला मागे
• चुकीच्या माहितीच्या आधारे राऊतांनी केलेले आरोप?

Sanjay Raut 178 Crore Allegation : १७८ कोटी रुपयांच्या कथित शेअर्स घोटाळ्याच्या आरोपांवरून रंगलेल्या राजकीय संघर्षाला अखेर न्यायालयीन मंचावर वळण निर्णायक मिळाले. शनिवारी (दि.२१) मालेगाव न्यायालयात हजर राहून खासदार संजय राऊत यांनी केलेले आरोप मागे घेत दिलगिरी व्यक्त केली. तर मंत्री दादा भुसे यांनी बदनामीचा खटला मागे घेत समझोत्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून गाजत असलेल्या या प्रकरणाची नाट्यमय सांगता झाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या वैजापुरातील 105 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली; गावागावांत आखाडे रंगायला सुरुवात

१७८ कोटींच्या आरोपांचं नेमकं प्रकरण काय होतं?

दाभाडी येथील गिरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीप्रकरणी खा. राऊत यांनी दैनिक ‘सामना’ मधून २२ जून २०२३ रोजी ‘मंत्री दादा भुसेंकडून १७८ कोटींची फसवणूक, संजय राऊत यांची एडीकडे तक्रार; आता कारवाईची प्रतीक्षा’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. यातून त्यांनी मंत्री भुसे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अवसायनात निघालेल्या या कारखान्याची सुमारे १५ वर्षांपूर्वी विक्री झाली होती. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित कंपनीने सुमारे २७ कोटी १५ लाख रुपयांना हा कारखाना खरेदी केल्याचा व्यवहार झाला होता. मात्र, कारखाना खरेदीच्या नावाखाली मालेगाव व परिसरातील नागरिकांकडून भागभांडवल गोळा करून जवळपास १७८ कोटी रुपये हडप केल्याचा आरोप खा. राऊत यांनी केला होता. या आरोपांमुळे मालेगावसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती.

मंत्री दादा भुसे यांची भूमिका आणि खटला काय?

मंत्री दादा भुसे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. ‘जर १७८ कोटी रुपये जमा झाले असते, तर कारखाना आपणच खरेदी केला नसता का?’ असा सवाल भुसे यांनी उपस्थित केला होता. सुमारे दीड ते पावणेदोन कोटी रुपयांचेच भागभांडवल जमा झाले असून ती रक्कम बैंक आरटीजीएसद्वारे संबंधित कपनीत गुंतवली गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भागधारकांना सर्व व्यवहाराची माहिती असल्याचाही भुसे यांनी दावा केला. आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत मंत्री भुसे यांनी भारतीय दंड विधान कलम ५०० अन्वये मालेगाव न्यायालयात अॅड. सुधीर अक्कर यांच्यामार्फत गुन्हा क्रमांक १९४३ नुसार बदनामीचा फौजदारी खटला दाखल केला होता.

राऊतांना कोणी दिलेली माहिती?

न्यायालयात हजर होत राऊत यांनी स्पष्ट केले की, अद्वय हिरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आपण आरोप केले होते. मात्र, त्या माहितीत तथ्य नसल्याचे समजल्याने आपण सर्व आरोप मागे घेत असून दिलगिरी व्यक्त करत आहोत. खासदार राऊत यांनी न्यायालयात तसेच माध्यमांशी बोलताना गिरणा कारखान्याचे सभासद व शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. तसेच सभासदांची सत्य बाजू ‘सामना’त प्रसिद्ध करण्यासही त्यांनी मान्यता दिली. १२ जानेवारी रोजी तक्रारदार मंत्री भुसे यांची साक्ष नोंदवण्यात आली. पुढील तारखेला उलटतपासणी होणे अपेक्षित होते, मात्र २२ जानेवारी रोजी सुनावणीदरम्यान खासदार राऊत व त्यांचे क्कील गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने खासदार राऊत यांना एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम साक्षीदार सुनील देवरे यांना खर्च म्हणून देण्याचे आदेश दिले.

Maharashtra Politics: काँग्रेसच्या चड्डी-बनियान गँगवर शिंदेंची टीका; म्हणाले, “…हा एक प्रकारचा देशद्रोह”