Satara News, Fuel Saving, PM Modi, Maharashtra Politics,
परंतु पंतप्रधानांच्या या आवाहनानंतर देशभरात एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे: हा संदेश केवळ सामान्य नागरिकांसाठी आहे की मंत्री, आमदार आणि प्रमुख राजकारणीसुद्धा पुढाकार घेणार आहेत? विशेषतः सातारा जिल्ह्यात, जिल्ह्यातील चार प्रभावशाली मंत्री—पालक मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे—आता त्यांच्या डिझेल-पेट्रोलवर चालणाऱ्या आलिशान एसयूव्ही गाड्या सोडून सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आज, मोठ्या आणि महागड्या एसयूव्ही गाड्या राष्ट्रीय राजकारणात सत्ता, प्रतिष्ठा आणि प्रभावाचे प्रतीक बनल्या आहेत. मंत्री, खासदार आणि वरिष्ठ राजकीय अधिकारी टोयोटा फॉर्च्युनर, लँड क्रूझर, लँड रोव्हर, डिफेंडर आणि टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा यांसारख्या वाहनांमधून प्रवास करताना दिसतात. ही वाहने साधारणपणे प्रति लिटर ८ ते १२ किलोमीटर मायलेज देतात. अनेक वाहनांमध्ये २००० ते ४००० सीसी क्षमतेची इंजिने असतात, ज्यामुळे इंधनाचा वापर जास्त होतो. वारंवार होणारे दौरे, बैठका, रोड शो आणि राजकीय कार्यक्रमांमुळे ही वाहने जवळजवळ दिवसभर वापरली जातात.
गेल्या काही वर्षांपासून राजकारण्यांच्या सुरक्षा ताफ्याचा आकार सातत्याने वाढत आहे. आता मंत्र्यांचे वाहन म्हणजे केवळ एक वाहन नसून, पायलट वाहने, एस्कॉर्ट वाहने, सुरक्षा वाहने आणि कार्यकर्त्यांच्या वाहनांचा एक मोठा ताफा असतो. सातारा जिल्ह्यातही मंत्र्यांच्या दौऱ्यांदरम्यान मोठे ताफे दिसणे ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. मंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत मोठ्या संख्येने महिंद्रा वाहने दिसतात, ज्यांचे मायलेज खूप कमी असते. पायलट वाहनासह चार ते पाच वाहने सतत मंत्र्यांच्या मागे असतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात डिझेल आणि पेट्रोलचा वापर होतो. शिवाय, पोलीस विभाग आणि सुरक्षा कर्मचारी या व्यवस्थेमध्ये सतत गुंतलेले असतात.
यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजीही निर्माण झाली आहे. लोकांचे म्हणणे आहे की, एकीकडे सरकार जनतेला इंधन वाचवण्याचे आवाहन करत असताना, दुसरीकडे मंत्र्यांचे मोठे ताफे सतत रस्त्यावर असतात. तर, जर देश आर्थिक बचत आणि इंधन संवर्धनाबद्दल बोलत असेल, तर त्याची सुरुवात सर्वप्रथम सरकारने आणि प्रशासनाने केली पाहिजे, असेही काहींचे म्हणणे आहे.
सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दररोज लांबचा प्रवास केला जातो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि कष्टकरी जनता आधीच त्रस्त आहे. परिणामी, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन इंधन बचतीचा संदेश कृतीत आणावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. जर मंत्र्यांनी सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब केला, तर त्याचा समाजावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल आणि सामान्य नागरिक अशा वाहनांकडे अधिकाधिक आकर्षित होतील, असाही काही विश्वास आहे.
ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि पुनर्वसन यांसारखे विभाग सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, कारण हे विभाग गावे, रस्ते, विकास आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याशी थेट संबंधित आहेत. जर या विभागांतील मंत्र्यांनी पर्यावरण संरक्षण आणि इंधन बचतीचा संदेश कृतीत आणला, तर ते संपूर्ण राज्यासाठी एक आदर्श ठरू शकतात.
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर, काही राज्यांमध्ये शासकीय स्तरावरही उपक्रम सुरू झाले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सरकारी वाहनांचा वापर कमी करण्याचे आणि इंधन कार्यक्षमतेवर भर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही राज्यांमध्ये, मंत्री आणि सरकारी विभागांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याच्या कल्पनेवरही विचार केला जात आहे.
सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गांवर सीएनजी स्टेशन्सची संख्या सातत्याने वाढत आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळेही वेगाने विस्तारण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान आणि विशेष योजना देत आहेत. त्यामुळे, जर जिल्ह्याच्या मंत्र्यांनी स्वतः सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक वाहनाचा अवलंब केला, तर तो समाजाला एक शक्तिशाली संदेश देऊ शकतो.
मात्र, राजकीय क्षेत्रात, वाहनांची निवड केवळ मायलेजच्या आधारावर केली जात नाही. सुरक्षितता, खराब रस्ते, ग्रामीण प्रवास, लांबचा पल्ला आणि वारंवारचा प्रवास यांमुळे अजूनही मजबूत डिझेल एसयूव्हींनाच पसंती दिली जाते. अनेक वाहन तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण भागातील चार्जिंग नेटवर्क पूर्णपणे मजबूत झाल्यावर आणि लांब पल्ल्याच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची उपलब्धता वाढल्यावरच महत्त्वपूर्ण बदल शक्य होईल. मात्र, वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान आणि वाढत्या जागरूकतेमुळे, राजकारण्यांवर बदल घडवण्यासाठी आता दबाव वाढत आहे.
आता, सातारा जिल्ह्यातील जनतेचे लक्ष चार मंत्र्यांवर केंद्रित झाले आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री शिवेंद्रसिंहराज भोसले, मंत्री मकरंद पाटील आणि मंत्री जयकुमार गोरे हे सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करून जनतेसमोर खरोखरच एक नवीन आदर्श निर्माण करतील का, हे जाणून घेण्याची लोकांना इच्छा आहे. मंत्र्यांचा मोठा सुरक्षा ताफा कमी करून इंधन आणि सरकारी संसाधने वाचवण्यासाठी काही ठोस निर्णय घेतले जातील का? की ‘तेल वाचवा’ हा संदेश केवळ सामान्य जनतेपुरताच मर्यादित राहील? हा प्रश्न सध्या संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय बनला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
