भारतावर घोंघावतंय जलसंकटाचे सावट; नदी, नाले अन् जलाशय आत्ताच झाली कोरडी ठणठणीत

उन्हाळ्याचे अजून तीन महिने शिल्लक असतानाच भारतातील जवळपास सर्वच जलाशयांमध्ये पाण्याचा साठा कमी झाला असून याचा मोठा फटका बसणार आहे.

केंद्रीय जल आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील सर्व १६६ प्रमुख जलाशय वेगाने कोरडे पडत असून, त्यामध्ये निम्मा पाणीसाठाही शिल्लक राहिलेला नाही. उन्हाळ्याचे अजून तीन महिने शिल्लक असताना आणि मान्सून कमकुवत राहण्याचा अंदाज असताना, या येऊ घातलेल्या जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार काय करत आहे आणि सरकारने काय करायला हवे? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकार तेलाचे संकट हाताळू शकते, पण या राष्ट्रीय जलसंकटाचा सामना ते कसा करणार? देशातील आठ प्रमुख जलाशयांमधील पाण्याची पातळी सामान्य पातळीपेक्षा ५० टक्के किंवा त्याहून कमी आहे. हवामान विभागाच्या मते, मान्सून कमकुवत राहण्याची शक्यता आहे.

जलाशयांची पातळी केवळ ३३ टक्क्यांवर
आकडेवारीनुसार, दक्षिण भारतातील जलाशयांची पातळी केवळ ३३ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे, तर जवळपास सर्वच नदी खोऱ्यांमधील पाणीसाठा कमी होत आहे. अनेक नदी खोऱ्यांमध्ये ही पातळी ३० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. गंगा, गोदावरी आणि नर्मदा यांसारखी प्रमुख खोरी त्यांच्या क्षमतेच्या जवळपास निम्म्यावर आली आहेत, तर कृष्णा नदी केवळ ३१ टक्क्यांवर आहे आणि अनेक किनारपट्टीवरील खोरी २५-३५ टक्क्यांपर्यंत आटली आहेत. पूर्व किनारपट्टीवरील नद्यांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक पाणी शिल्लक आहे, तर पश्चिम किनारपट्टीवरील नद्यांमध्ये केवळ ३५ टक्के पाणी शिल्लक आहे.

हे देखील वाचा : भारत-चीनचा विकास की धोका? दोन देशांमुळे बिघडतोय पृथ्वीचा समतोल?

पाण्याच्या संकटाचा फटका कोणाला बसेल?

मान्सूनच्या हंगामापूर्वी देशातील जलाशये आणि नदीखोऱ्यांमधील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होणे, हे केवळ हंगामी चढउतार नसून येऊ घातलेल्या पाण्याच्या संकटाचे लक्षण आहे. याचे दुष्परिणाम केवळ पिण्याच्या पाण्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर कृषी आणि ऊर्जा उत्पादनावरही त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. २००१ मध्ये दरडोई पाण्याची उपलब्धता १,८१६ घनमीटर होती, जी २०११ मध्ये १,५४५ घनमीटरपर्यंत कमी झाली आणि ताज्या अंदाजानुसार, जर परिस्थिती अशीच राहिली, तर २०२१ पर्यंत ती १,३०० घनमीटरपर्यंत कमी होईल.

पाण्याची समस्या आता केवळ कोरड्या भागांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ही एक राष्ट्रीय समस्या बनत आहे. येत्या काही महिन्यांत, शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईलच, पण खरीप हंगामाच्या तयारीवरही परिणाम होईल, ज्यामुळे कृषी संकट निर्माण होईल. जलविद्युत निर्मिती कमी झाल्यामुळे ऊर्जा संकटही निर्माण होईल. शिवाय, नद्यांचा प्रवाह कमी होईल, ज्यामुळे जैवविविधतेवर परिणाम होईल.

दलदलीचे प्रदेश हे पाण्याचे नैसर्गिक साठे आहेत; योग्य जलसंधारणाच्या अभावामुळे ते कोरडे पडत आहेत. पर्जन्यचक्रातील असंतुलनामुळे जलाशयांच्या पुनर्भरण क्षमतेवर परिणाम होतो, पण हे केवळ एक आंशिक कारण आहे. संपूर्ण परिस्थितीसाठी केवळ हवामानाला दोष देणे योग्य नाही. आपले जल व्यवस्थापनही तितकेच जबाबदार आहे. पाण्याचा अतिरिक्त उपसा रोखण्यासाठी आपण घेतलेले उपाय पूर्णपणे कुचकामी ठरत आहेत. सिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी जलाशयांमधून सतत पाणी काढले जात आहे, तर दुसरीकडे पुनर्भरण प्रणाली अत्यंत कमकुवत आहे.

हे सुद्धा वाचा: वातावरणाच्या वरच्या थरात Ozoneची ७० टक्क्यांनी वाढ! हवामान बदलाचे संकट गडद!

नद्यांचा घटता प्रवाह, त्यांच्या खोऱ्यांची होणारी धूप आणि पाण्याची कमी पातळी यांसाठी जंगलतोड, जमिनीची धूप आणि त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील अनियोजित बांधकामे जबाबदार आहेत. या सर्वांमुळे नैसर्गिक पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. शिवाय, पाणथळ जागा आणि इतर जलस्रोतांवरील अतिक्रमण ही एक राष्ट्रीय समस्या आहे. विकासाच्या नावाखाली तलाव, डबके आणि पाणथळ जागा एकतर बुजवण्यात आल्या आहेत किंवा त्यांचे काँक्रीटच्या बांधकामांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. जमिनीवर सिमेंट काँक्रीट टाकल्यामुळे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी वाहून जाते. भारत पाणीटंचाईच्या एका गंभीर टप्प्यावर उभा आहे, जिथे दुर्लक्ष केल्यास भविष्य अनिश्चित होऊ शकते.

भविष्यातील हा भयावह इशारा ऐका
पर्जन्यजल संचयन अनिवार्य करण्यासाठी प्रत्येक शहरात आणि गावात त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असेल आणि बांधकाम नियमांनुसार पाण्याचा वापर अधिक कठोर करावा लागेल. पाणथळ जागा आणि जलस्रोतांचे संवर्धन, अतिक्रमणे हटवणे आणि तलाव व डबक्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सध्याचे उपाय मर्यादित वाटतात; एका व्यापक राष्ट्रीय मोहिमेची गरज आहे. नदी खोऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी, पाणलोट क्षेत्रात वृक्षारोपण, मृदा संवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण योजनांना गती दिली पाहिजे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांना कसे रोखता येईल याचा विचार आपण केला पाहिजे. जर जलसंधारण, व्यवस्थापन आणि पुनर्भरण या दिशेने अशी ठोस पावले वेळेवर उचलली नाहीत, तर ‘कोरड्या नद्या आणि रिकामी जलाशये’ हे भविष्याचे एक कायमस्वरूपी वैशिष्ट्य बनू शकते.

लेख – संजय श्रीवास्तव 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे