सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
Press Freedom : माली देशातील 'ती' घटना आणि संयुक्त राष्ट्रांचा निर्णय; पत्रकारांवरील अन्यायाविरोधात साजरा केला जातोय 'हा' खास दिवस ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जगाच्या पाठीवर कोणत्याही समाजव्यवस्थेला पारदर्शक, जागरूक आणि जिवंत ठेवण्यासाठी पत्रकारांचे योगदान अमूल्य मानले जाते. (Press Freedom) कठीण प्रसंगात, युद्धभूमीवर, राजकीय गैरव्यवहार उघड करताना किंवा सामाजिक अन्याय वेशीवर टांगताना अनेकदा पत्रकारांना स्वतःच्या जिवाची बाजी लावावी लागते. सत्य उघडकीस आणताना हिंसाचार, छळ किंवा अन्यायाला सामोरे गेलेल्या सर्व पत्रकार आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांच्या त्यागाचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी २ नोव्हेंबर रोजी ‘पत्रकारांवरील गुन्ह्यांसाठी शिक्षेपासून सूट नाहीशी करण्याचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’ (International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists) पाळला जातो. हा दिवस केवळ स्मरणाचा नसून, पत्रकारांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा सुनावण्यासाठी जागतिक समुदायाने एकत्र येण्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
ह्या विशेष दिवसाची सुरुवात संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) एका ऐतिहासिक निर्णयाने झाली. २ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पश्चिम आफ्रिकेतील माली देशात बातमीदारी करत असताना ‘रेडिओ फ्रान्स इंटरनॅशनल’ (RFI) च्या जिस्लेन ड्युपॉन्ट (Ghislaine Dupont) आणि क्लॉड व्हर्लोन (Claude Verlon) या दोन वरिष्ठ फ्रेंच पत्रकारांचे अपहरण करून त्यांची निघृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण जगात मोठा धक्का बसला.
या शोकांतिकेनंतर संयुक्त राष्ट्र महासभेने १८ डिसेंबर २०१३ रोजी भरलेल्या ६८ व्या अधिवेशनात (A/RES/68/163) एक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर केला. या ठरावानुसार दरवर्षी २ नोव्हेंबर हा दिवस ‘पत्रकारांवरील गुन्ह्यांसाठी शिक्षेपासून सूट नाहीशी करण्याचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचे जाहीर करण्यात आले. २०१४ मध्ये हा दिवस पहिल्यांदा जागतिक पातळीवर पाळण्यात आला. पत्रकारांवरील गुन्ह्यांत दोषी असलेल्या व्यक्तींना शिक्षेपासून सूट मिळण्याची (Impunity) प्रवृत्ती नष्ट करणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran war : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणचा युद्धखोर पवित्रा; मोजतबा खामेनी यांनी लष्कराला दिली खुली सूट
शिक्षेपासून सूट किंवा ‘दंडनियता’ (Impunity) म्हणजे जेव्हा एखाद्या पत्रकाराची हत्या केली जाते, त्याला मारहाण केली जाते किंवा धमकावले जाते, तेव्हा त्या गुन्हेगारांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न होणे किंवा त्यांना न्यायालयीन शिक्षेपासून संरक्षण मिळणे. युनेस्कोच्या (UNESCO) अहवालानुसार, गेल्या दशकभरात जगभरात हजारो पत्रकारांची त्यांच्या कर्तव्यावर असताना हत्या झाली आहे. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, या गुन्ह्यांमधील सुमारे ९० टक्के प्रकरणांमध्ये दोषींना कोणतीही शिक्षा सुनावली जात नाही. यामुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढते आणि पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची साखळी अखंड राहते.
आधुनिक जगात माध्यमांना लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ (Fourth Pillar of Democracy) म्हणून ओळखले जाते. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायव्यवस्थेइतकाच स्वतंत्र पत्रकारिता हा घटकही समाजासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पत्रकार समाजातील भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकतात, नागरिकांपर्यंत सत्य माहिती पोहोचवतात आणि सत्तेत असलेल्यांना जाब विचारतात.
सत्याचा आवाज दडपणे किंवा पत्रकारांना हिंसेच्या धाकाने गप्प बसवणे हे थेट मानवाधिकारांचे आणि मानवी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. जेव्हा एखादा पत्रकार मारला जातो किंवा गप्प केला जातो, तेव्हा नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकारही हिरावून घेतला जातो. म्हणूनच, पत्रकारांचे रक्षण करणे म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचे रक्षण करणे होय.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran war : 10 मिनिटांत नष्ट करू! निवडणुकीपूर्वी इराणवर हल्ला करण्याच्या मूडमध्ये ट्रम्प, खामेनीने लक्ष्यांची यादी अद्ययावत केली
आजच्या बदलत्या डिजिटल युगात पत्रकारांवरील धोक्यांचे स्वरूपही बदलले आहे. आता केवळ भौतिक हिंसाचार किंवा थेट गोळीबार हाच एकमेव धोका राहिलेला नाही.
पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘युनेस्को’ (UNESCO) या संस्थेकडे मुख्य जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी ‘UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity’ ही विशेष मोहीम आखली आहे. या योजनेअंतर्गत जगभरातील देशांना पत्रकारांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचे, गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याचे आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था उभारण्याचे आवाहन केले जाते. २ नोव्हेंबर रोजी युनेस्को जगभरात परिषदा, कार्यशाळा आणि जनजागृती मोहिमा आयोजित करून या मुद्द्यावर लक्ष वेधून घेते.
१. कडक कायदेशीर कारवाई: पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्या दोषींना तातडीने अटक करून त्यांना न्यायालयाद्वारे कठोर शिक्षा दिली पाहिजे.
२. विशेष सुरक्षा यंत्रणा: धोक्यात असलेल्या पत्रकारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारने तातडीच्या सुरक्षेची सोय केली पाहिजे.
३. स्वतंत्र तपास संस्था: पत्रकारांवरील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले पाहिजे.
४. माध्यम संस्थांची जबाबदारी: मीडिया हाऊस आणि वृत्तपत्रांनी आपल्या वार्ताहरांना, विशेषतः युद्ध किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे विमा कवच आणि सुरक्षा साधने पुरवली पाहिजेत.
‘पत्रकारांवरील गुन्ह्यांसाठी शिक्षेपासून सूट नाहीशी करण्याचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’ हा केवळ एक औपचारिक सोहळा नसून, सत्य, न्याय आणि पारदर्शकतेची जपणूक करण्याचा संकल्प दिवस आहे. पत्रकारांचे कलम आणि त्यांचे कॅमेरे सुरक्षित राहिले, तरच लोकशाही जीवंत राहील. २ नोव्हेंबरच्या या विशेष प्रसंगी, जगातील प्रत्येक नागरिकाने आणि शासनाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, पत्रकारांचा आवाज दाबणे म्हणजे सत्याचा गळा घोटण्यासारखे आहे. गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा मिळवून देऊन पत्रकारांना भयमुक्त वातावरणात काम करू देणे हीच खऱ्या अर्थाने या दिवसाची फलश्रुती ठरेल.
Ans: हा आंतरराष्ट्रीय दिवस दरवर्षी २ नोव्हेंबर रोजी जगभरात साजरा केला जातो.
Ans: २०१३ मध्ये माली येथे दोन फ्रेंच पत्रकारांच्या निर्घृण हत्येनंतर पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी UN ने २०१३ मध्ये हा दिवस स्थापन केला.
Ans: पत्रकारांवर होणाऱ्या हिंसाचारातील दोषींना शिक्षेपासून सूट न देता त्यांना कायद्यानुसार कडक शिक्षा मिळवून देणे, यालाच शिक्षेपासून सूट नाहीशी करणे म्हणतात.
