महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 संपले असून विरोधकांची कमकुवत बाजू समोर आली (फोटो - सोशल मीडिया)
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे जवळपास महिनाभर चाललेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ७.६९ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देऊन आणि २७ विधेयके संमत करून संपन्न झाले. विरोधी पक्ष कमकुवत असल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अल्प उपस्थितीत अधिवेशन शांततेत पार पडले. प्रशासन आणि आमदारांवर मुख्यमंत्र्यांचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून आले. मुख्यमंत्री (CM Devendra Fadnavis) सभागृहात उपस्थित असोत वा नसोत, सर्व कामकाज सुरळीतपणे पार पडले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाला ‘व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७’ असे संबोधले! अर्थसंकल्पातील ५५ टक्के महसूल सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी तसेच राज्याच्या ११ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जावरील व्याज देण्यासाठी खर्च केला जाईल. ‘लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Behen Yojana) निधी वाढवण्यात आला नाही, परंतु त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना दूर करून खर्च कमी केला जाईल. अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन घोषणा करण्यात आली नाही.
हे देखील वाचा : “अजूनही वेळ गेलेली नाही…: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बड्या नेत्याचे सूचक वक्तव्य
धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयकावरून महाविकास आघाडीतील मतभेद
या अधिवेशनात, सरकारने धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयकावरून महाविकास आघाडीतील मतभेद यशस्वीपणे सोडवले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आंतरधर्मीय विवाहांना आळा घालणे हा आहे. राज्यात ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना वाढत असल्याचा दावा भाजपने केला होता. याची चौकशी करण्यासाठी, सरकारने तत्कालीन डीजीपी रश्मी शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली, ज्याद्वारे सरकारला सुमारे ४०० तक्रारी प्राप्त झाल्या. समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे हे विधेयक सादर करण्यात आले.
शिवसेना सदस्य भास्कर जाधव यांनी आपल्या भाषणात विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. काँग्रेस आमदारांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला, हे विधेयक अल्पसंख्याकांना दुर्लक्षित करते असा आरोप केला आणि चर्चांमधूनच प्रश्न सोडवले जातात यावर भर दिला. महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयकाला पाठिंबा मिळाला, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरदचंद्र पवार) याला तीव्र विरोध केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणखी काय घडले?
राज्याची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असल्याचा दावा करण्यात आला आणि मोठ्या गुंतवणुकीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान शंभूराज देसाई यांच्यावर झालेल्या पोलीस गैरवर्तन आणि हल्ल्याप्रकरणी शिंदे सेनेने विधान परिषदेत आक्रमक भूमिका घेतली. उपसभापती नीलम गोरहे यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले, परंतु गृह मंत्रालय आपल्या अखत्यारीत असल्याने अशा प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय मागे घेतला.
हे देखील वाचा : “अशोक खरातांच्या पाठीशी सरकार…”, संजय राऊतांच्या आरोपांनंतर राजकारणात खळबळ
या अधिवेशनात पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की विरोधी पक्ष कमकुवत आहे आणि सरकारमध्ये असलेले शिवसेनेचे शिंदे यांचीही तीच अवस्था आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपली ताकद सिद्ध केली. नाशिक सेक्स स्कँडलमध्ये महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचा कथित सहभाग आणि नरहरी झिरवाल यांच्या छायाचित्रामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
