माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील या ७ निर्णयांनी बदलली देशाची दिशा आणि दशा
Former PM Manmohan Singh Death Anniversary: “माझे मौन हजार उत्तरांपेक्षा चांगले आहे; मला माहित नाही की मी किती प्रश्न जपून ठेवले आहेत.” संसदेच्या कॉरिडॉरमध्ये प्रतिध्वनीत होणाऱ्या या ओळी केवळ एक ओळी नव्हत्या, तर एका पंतप्रधानाचे उत्तर होते ज्यांना जगाने “मौन” मानले होते. २६ डिसेंबर 2024 हा भारतीय राजकारणासाठी काळ्या दिवसांपैकी एक ठरला. याच दिवशी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जगाचा निरोप घेतला. एक असा नेता जो कधीही लोकसभा निवडणूक जिंकला नाही, ज्यांना “अपघाती पंतप्रधान” म्हणून त्यांच्यावर सातत्याने टिका झाल्या. पण तरीही तरीही त्यांनी १० वर्षे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे नेतृत्व केले. त्यांच्या मौनाचाही एक अनुनाद होता, जो इतिहास आता ऐकत आहे.
२६ सप्टेंबर १९३२ रोजी अविभाजित भारताच्या (आता पाकिस्तानमधील) पंजाबमध्ये जन्मलेल्या मनमोहन सिंग यांची कहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही. ते जन्मतः नेते नव्हते आणि राजकारणही हा त्यांच्या आवडीचा विषय देखील नव्हता. मनमोहन सिंह हे एक अर्थशास्त्रज्ञ आणि नोकरशहा होते. परिस्थिती आणि नशिबाच्या वळणाने ते पहिल्यांदा देशाच्या अर्थमंत्री पदावर पोहचले आणि नंतर हे वळण त्यांना थेट पंतप्रधान पदापर्यंत घेऊन गेले. त्यांनी देशाला त्यांच्या डोळ्यांसमोर आर्थिक महासत्ता बनताना पाहिले. अनेकदा त्यांच्यावर आरोपही झाले. पण त्यानंतरही त्यांची वैयक्तिक प्रतिमा नेहमीच निष्कलंक राहिली. मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात देशासाठी खूप महत्त्वाचे निर्णय़ घेतले. त्यांच्या कार्यकाळातील सात महत्त्वाचे निर्णय माहिती असायलाच हवेत.
१२ ऑक्टोबर २००५ रोजी मनमोहन सिंग सरकारने माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला. या कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारी कामकाजात पारदर्शकता मिळाली. पंचायतींपासून संसदपर्यंत निर्णय प्रक्रियेत जाब विचारण्याची ताकद नागरिकांना मिळाली. २G, कोळसा, खाणकाम आणि जमीन व्यवहारातील कथित घोटाळे उघडकीस आणण्यात RTI महत्त्वाचा ठरला.
२००६ मध्ये लागू झालेल्या या योजनेत ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाला १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली. यामुळे ग्रामीण गरिबी आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी झाले. पुढे या योजनेचे नाव महात्मा गांधी नरेगा ठेवण्यात आले. सुरुवातीला २.१ कोटी कुटुंबांना लाभ मिळाला. नरेगाचे बजेट ११,३०० कोटींवरून २०२३-२४ मध्ये ८६,००० कोटींवर पोहोचले.
२००८ मध्ये यूपीए सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. कॅगनुसार या पॅकेजचा खर्च सुमारे ₹७१,६८० कोटी होता आणि ३.६९ कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र, २०१३ च्या कॅग अहवालात काही प्रकरणांत अपात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले.
२००८ मध्ये झालेल्या अणु करारामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय अणु तंत्रज्ञान व इंधन मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. NSG कडून विशेष सूट मिळाल्याने भारताने अनेक देशांशी अणु करार केले. राजकीय विरोध असूनही सरकारने विश्वासमत जिंकले. २०२२ पर्यंत देशाची अणुऊर्जा क्षमता ६,७८० मेगावॅट झाली असून २०२९ पर्यंत ती १३,००० मेगावॅट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीचा भारतावर मर्यादित परिणाम झाला. यूपीए सरकारने खर्च वाढवून, महसूल उपाययोजना आणि रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणांच्या मदतीने अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवली. त्यामुळे भारत मोठ्या संकटातून सावरला.
२०१० मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू करून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क करण्यात आला. मोफत व सक्तीचे शिक्षण, खाजगी शाळांमधील आरक्षण आणि दर्जेदार शिक्षणाची जबाबदारी सरकारवर निश्चित करण्यात आली. मनमोहन सिंग यांनी शिक्षणाला देशाच्या भविष्याचा कणा असल्याचे अधोरेखित केले.
२०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत ८१ कोटींहून अधिक लोकांना स्वस्त दरात धान्य मिळते. कोविड काळात ही योजना अधिक विस्तारण्यात आली. सध्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून लाभार्थ्यांना मोफत रेशन दिले जात आहे.
