फोटो सौजन्य- pinterest
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने काही दिवसांपूर्वी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मोबाईल सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी TRAI ने हा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही टेलिकॉम कंपनीने TRAI च्या नव्या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्या कंपन्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे. हा दंड पूर्वी 50 हजार रुपये होता. मात्र आता दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. मात्र TRAI च्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांवर टेलिकॉम कंपन्यांची संघटना COAI (Cellular Operators Association of India) ने नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेदेखील वाचा- BSNL बाबत पंतप्रधान मोदींनी घेतला होता महत्वाचा निर्णय! दूरसंचार मंत्र्यांचा खुलासा
TRAI ने दोन दिवसांपूर्वी नवीन मार्गदर्शक तत्व जारी केली आहेत. या नवीन नियमांनुसार, टेलिकॉम कंपनीची इंटरनेट सेवा 24 तासांपेक्षा जास्त काळ खंडित झाल्यास टेलिकॉम ऑपरेटरना ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. नव्या नियमांनुसार सर्विस क्वालिटी स्टँडर्डची पूर्तता न केल्याबद्दल कंपन्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे. हा दंड यापूर्वी 50,000 रुपयांपर्यंत होता.
हेदेखील वाचा- AI गॅझेट ‘Friend’ झालाय लाँच! तुमचा एकटेपणा दूर करण्यासाठी ठरेल फायदेशीर
नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल टेलिकॉम कंपन्यांना 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये आणि 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच एखाद्या जिल्ह्यात नेटवर्क खंडीत झाल्यास, टेलिकॉम ऑपरेटरना पोस्टपेड ग्राहकांसाठी भाड्यात सवलत द्यावी लागणार आहे आणि प्रीपेड ग्राहकांसाठी कनेक्शनची व्हॅलिडीट वाढवावी लागणार आहे.
TRAI ने जारी केलेले हे नियम ग्राहकांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहेत. मात्र ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरणार हे नियम टेलिकॉम कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरले आहेत. TRAI च्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांवर टेलिकॉम कंपन्यांची संघटना COAI ने नाराजी व्यक्त केली आहे. COAI चं म्हणणं आहे की, TRAI च्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांमुळे टेलिकॉम कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. याचा परिणाम कॉल आणि डेटाच्या किमतींवरही होऊ शकतो. TRAI सतत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत असते, परंतु कंपनीच्या समस्या सोडवण्यासाठी कोणतीही पावले उचलत नाही. त्यांच्यासाठी कॉल क्वालिटीही खूप महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी ते संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करत राहणार आहेत.
टेलिकॉम कंपन्यांनी म्हटलं आहे की, सध्या 5G सेवांचा विस्तार केला जात आहे, त्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. TRAI नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे चिंताजनक आहेत. यापूर्वी दर तीन महिन्यांनी सेवा गुणवत्तेचा अहवाल द्यावा लागत होता, मात्र आता हा अहवाल दर महिन्याला सादर करावा लागणार आहे. ट्रायच्या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही जिल्ह्यात नेटवर्क आउटेज झाल्यास, टेलिकॉम कंपन्या कनेक्शनची वैधता वाढवतील आणि त्यासाठी ग्राहकांना अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. नेटवर्क डाउन राहिल्यास टेलिकॉम कंपन्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. याचा फायदा ग्राहकांना होणार असून टेलिकॉम कंपन्यांचे नुकसान होणार आहे.
