सध्या भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्रीमध्ये प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. लायसन्स फीज कमी करण्याची मागणी कंपन्यांनी केली आहे. लायसन्स फीज 0.5 टक्क्यांवरून 1 टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या हे शुल्क 8% पर्यंत आहे. याचा तातडीने विचार करण्याची मागणी उद्योगजगतातून होत आहे. परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. इंडस्ट्रीचे यावर म्हणणे आहे की, हे शुल्क कमी केल्यास नेटवर्क अपग्रेडेशन आणि एक्सपान्शन सोपे होईल.
डिजिटल नेटवर्क सुधारण्यासाठीही सातत्याने काम केले जात आहे. सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) आणि त्यांच्या तीन मुख्य दूरसंचार ऑपरेटिंग कंपन्या Jio, Airtel आणि Vodafone Idea द्वारे असे म्हटले आहे. सध्या, एकूण 8% परवाना शुल्कापैकी 5% युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन कंपन्यांकडून आकारले जाते. लायसन्स स्पेक्ट्रमशी जोडलेला असताना लायसन्स फीज वाजवी असल्याचे टेलिकॉम कंपन्यांनी सांगितले. परंतु 2012 मध्ये, स्पेक्ट्रमचे लायसन्सशी वेगळे करण्यात आले आणि आता पारदर्शक आणि खुल्या लिलाव प्रक्रियेद्वारे वाटप केले जात आहे.
हेदेखील वाचा – BSNL’च्या रिचार्जची नाही वाढणार किंमत! सर्वात स्वस्त असेल 4G-5G सर्व्हिस
“स्पेक्ट्रमचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि त्याचे बाजारभावानुसार वाटप केल्यानंतर, लायसन्स फीज आकारण्याचे औचित्य फार पूर्वीच संपुष्टात आले होते. परवाना शुल्क, जास्तीत जास्त, परवान्याच्या केवळ प्रशासकीय खर्चाचा समावेश केला पाहिजे, जो एकूण महसुलाच्या 0.5 आहे. % ते 1%, सध्याच्या 8% ऐवजी,” COAI महासंचालक एसपी कोचर यांनी एका निवेदनात असे म्हटले आहे.
हेदेखील वाचा – Scams करणारे नंबर आले समोर, चुकूनही कॉल उचलू नका नाहीतर बँक अकाउंट होईल खाली
दूरसंचार कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की, सरकार आणि दूरसंचार नियामक देखील हे मान्य करतात की उद्योगातील नफा कमी आहे आणि काही अधिकाऱ्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्येही याचा उल्लेख केला आहे. COAI ने म्हटले आहे की, भारतातील दूरसंचार कंपन्या, दूरसंचार-संबंधित AGR रक्कम भरण्याव्यतिरिक्त, इतर कंपन्यांप्रमाणे CSR, GST आणि कॉर्पोरेट कर देखील भरतात. “यामुळे दूरसंचार व्यवसायात गुंतलेल्या कंपन्यांना इतर व्यवसायांच्या तुलनेत लक्षणीय तोटा होतो, नियमित तांत्रिक सुधारणांमध्ये गुंतवणुकीसाठी त्यांचे अधिशेष मर्यादित होते,” असे कोचरने म्हटले.
