शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-AI एआय)
असोचॅमने सरकारच्या संतुलित दृष्टिकोनाचे कौतुक केले आहे, ज्याअंतर्गत सर्व व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहार, रक्कमेची मर्यादा न ठेवता, पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहेत. तसेच २,००० रुपयांपर्यंतची व्यापारी देयके देखील एमडीआर मुक्त राहतील. ही नवी रचना पात्र लहान व्यापाऱ्यांना, विशेषतः व्यक्ती-ते-व्यक्ती श्रेणीअंतर्गत यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम स्वीकारणाऱ्या फेरीवाल्यांना आणि स्थानिक दुकानदारांना शून्य-एमडीआरचा लाभ देत राहील. यामुळे सूक्ष्म आणि लहान व्यावसायिकांना अतिरिक्त देयक खर्चापासून संरक्षण मिळण्यास मदत होईल. भारतात ३ कोटींहून अधिक सूक्ष्म उद्योग आहेत, ज्यांची मासिक उलाढाल १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही एमडीआर शुल्क लागू होणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, सुमारे ९६% मर्चंट व्यवहार पूर्णपणे अप्रभावित राहतील आणि एमडीआर शुल्क केवळ ४% व्यक्ती-ते-व्यक्ती मर्चंट व्यवहारांवरच लागू होईल. यामुळे दैनंदिन मर्चंट देयकांचा मोठा भाग कोणत्याही एमडीआर प्रभावाशिवाय पूर्ववत सुरू राहील. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या विशिष्ट मर्चंट व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर लागू होईल, जे ७५,००० रुपये आणि त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी उत्पादने यांसारख्या आवश्यक आणि कमी नफा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर ५ रुपयांचे स्थिर एमडीआर शुल्क आकारले जाईल.
म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर्स आणि डीलर्ससह भांडवली बाजार व्यवहारांसाठी एमडीआर ०.०२% असेल, जे प्रति व्यवहार कमाल ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. यामुळे औपचारिक वित्तीय बाजारपेठेत डिजिटल पद्धतींचा अवलंब करण्यास सातत्याने प्रोत्साहन मिळेल. या नव्या संरचनेत एकूण एमडीआर संकलनाच्या ५% हिश्श्यासह एका समर्पित निधीची (डेडीकेटेड फंड) तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याचा वापर लहान व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआय वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विशेषतः ग्रामीण व निम-शहरी भागांत व्यापक स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी केला जाईल.
निर्मल के. मिंडा यांनी सांगितले की, ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांचे हित जपत शाश्वत महसूल यंत्रणा तयार केल्याने नवोन्मेष, पायाभूत सुविधा आणि पेमेंट स्वीकृतीमध्ये अधिक गुंतवणुकीला पाठबळ मिळू शकेल. यामुळे भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्यात यूपीआयची भूमिका अधिक मजबूत होईल. हे धोरण यूपीआयची पोहोच, नवोन्मेष आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करत त्याच्या निरंतर वाढीस मदत करेल. तसेच यामुळे अधिक शाश्वत आणि समावेशक डिजिटल पेमेंट परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होईल.
