उपक्रमांतर्गत देशभरातील ६,००० हून अधिक डिलिव्हरी भागीदारांना विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांमध्ये नोंदणी करण्यात आली असून, त्याद्वारे ₹१५० कोटींपेक्षा अधिक हक्कसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना या 24000 कोटी रुपयांच्या योजनेचे उद्दिष्ट 2030-31 पर्यंत डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्र २७.५ दशलक्ष हेक्टरवरून ३१ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढवणे आहे.
