एचएसआरपी बसविण्यात जिल्हा अव्वल (फोटो - सोशल मीडिया)
एचएसआरपी बसविण्यात रत्नागिरी जिल्हा अव्वल
जिल्ह्यातील ७५ टक्के काम पूर्ण
नंबर प्लेटसाठी त्वरीत बुकिंग करण्याचे आवाहन
रत्नागिरी: एच.एस.आर.पी. अर्थात हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसवण्याचा मोहिमेत रत्नागिरी जिल्ह्याने संपूर्ण राज्यात अव्वल कामगिरी केली आहे. जिल्ह्यातील ७५ टक्के वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांवर एच.एस.आर.पी. बसवून घेतली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या या धावला कामगिरीबद्दल राज्य परिवहन आयुक्तांनी अभिनंदन केले आहे. रत्नागिरी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील १,३७,५७१ वाहनधारकाने आपल्या वाहनांवर एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट बसवून घेतली आहे.
तसेच या नंबर प्लेटसाठी १४.३६४ जणांनी बुकिंग केले आहे. जिल्ह्यातील वाहनांच्या एकूण एच.एस.आर.पी. उद्दिष्ट पैकी ७५ टक्के उद्दिष्ट यामुळे पूर्ण झाले आहे, मात्र उर्वरित २५ टक्के वाहनांवर यासारख्या नंबर प्लेट अजून बसलेल्या नाहीत. त्यामुळे या वाहनांवरती आता दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ज्यांनी अद्याप अशा आधुनिक नंबर प्लेट बसविलेल्या नाही त्यांनी तातडीने या नंबर प्लेटसाठी बुकिंग करणे आवश्यक आहे.
HSRP साठी नवा कंत्राटदार; मुदतवाढ नसली तरी कारवाईपासून वाहनधारकांना दिलासा
अन्यथा याबाबतची मोहीम परिवहन विभागाकडून अधिक गतिमान केली जाणार असून कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. यासाठी पाच हजारांपर्यंत दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेटसाठी त्वरीत बुकिंग करून कारवाई टाळावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक कार्यालयाकडून केले आहे.
आरटीओ काय करणार?
राज्य परिवहन विभागाला आतापर्यंत एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांवर हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी जवळपास १ कोटी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) तसेच उर्वरित राज्यात ७३ लाखांहून अधिक वाहनांवर नवीन विशेष नोंदणी प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २७ लाख वाहनांवर मुदत संपल्यानंतरही एचएसआरपी बसवलेले नाही. येत्या काही आठवड्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
HSRP नंबर प्लेटसाठी चार वेळा मुदतवाढ; मात्र अद्याप 27 लाख वाहने…, आरटीओ काय करणार?
एचएसआरपी बसवण्याची पहिली अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ होती. त्यानंतर चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आणि शेवटची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली. यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा नसल्याने, नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आरटीओकडून लवकरच कारवाई सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
