शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
होम टेक वेतन घरी नेणार की पीएफमुळे जास्त वेतन कपात होणार (फोटो सौजन्य - iStock)
कामगार मंत्रालय आश्वासन देते
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने आता कर्मचाऱ्यांमधील पगार कपातीची भीती दूर केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की ही भीती चुकीची आहे. या आठवड्यात, मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की नवीन संहिता आपोआप कोणाचाही घरी नेण्याचा पगार कमी करणार नाहीत. हे प्रामुख्याने पीएफ गणना कशी केली जाते यावरून आहे.
पीएफ गणनेमागील गणित समजून घ्या
नवीन वेतन रचनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार वाढला तरी, पीएफ योगदान ₹१५,००० च्या सध्याच्या वैधानिक मर्यादेवर राहील, जोपर्यंत मालक आणि कर्मचारी दोघेही स्वेच्छेने जास्त रकमेवर पीएफ मोजण्याचा पर्याय निवडत नाहीत. ही मर्यादा बहुतेक नोकरदार व्यक्तींना लागू होते. जोपर्यंत पीएफ मर्यादा ₹१५,००० आहे, तोपर्यंत मासिक कपात तीच राहील. नवीन कायद्यात काहीही पीएफ गणना संपूर्ण पगारावर आधारित करण्याची सक्ती करत नाही यावर मंत्रालयाने भर दिला.
उदाहरण समजून घ्या
हे समजणे सोपे करण्यासाठी, मंत्रालयाने एक साधे उदाहरण दिले. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार ₹६०,००० आहे. जर पगारात मूळ पगार आणि महागाई भत्ता म्हणून ₹२०,००० असेल आणि उर्वरित ₹४०,००० भत्ते असतील, तर पीएफ गणना अजूनही ₹१५,००० वर आधारित असेल, जोपर्यंत कर्मचारी उच्च पीएफ बेस निवडत नाही. जुन्या नियमांनुसार आणि नवीन कोडनुसार, पीएफ योगदान तेच राहते. नियोक्ता ₹१,८०० योगदान देतो आणि कर्मचारी देखील ₹१,८०० योगदान देतो. यामुळे ₹५६,४०० चा पगार अपरिवर्तित राहतो.
संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा
सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे चिंताग्रस्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यांना नवीन वेतन व्याख्येमुळे त्यांचे खर्चाचे उत्पन्न कमी होईल अशी चिंता होती. मंत्रालयाने म्हटले आहे की सुधारित रचनेचा उद्देश पगार कमी करणे नाही तर एकरूपता आणि स्पष्टता आणणे आहे.
New Labour Laws in India: १ एप्रिलपासून नवे कामगार नियम लागू; दररोज ८ तास काम अनिवार्य
वाचा महत्त्वाची माहिती
The new Labour Codes do not reduce take-home pay if PF deduction is on statutory wage ceiling.
PF deductions remain based on the wage ceiling of ₹15,000 and contributions beyond this limit are voluntary, not mandatory.#ShramevJayate pic.twitter.com/zHVVziszpy — Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) December 10, 2025
