विविध वैद्यकीय सेवांसाठी शुल्क आकारले जाणार (फोटो- istockphoto)
शासकीय रुग्णालयांमध्ये विविध वैद्यकीय सेवांसाठी शुल्क
१५ ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू होती योजना
नुकताच जारी झाला शासन निर्णय
पुणे: राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुन्हा विविध वैद्यकीय (Health News) सेवांसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबतचा शास न निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा व महिला रुग्णालयांपर्यंत हे नवे दर लागू होणार आहेत. राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या ‘पूर्ण मोफत उपचार’ निर्णयाला आता आरोग्य विभागाने यू-टर्न घेतला आहे.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपचारांची योजना सुरू केली होती. केसपेपरपासून रक्ततपासणी, विविध चाचण्या आणि शस्त्रक्रियांपर्यंत सर्व सेवा मोफत देण्यात येत होत्या. मात्र, ही योजना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत व्यवहार्य ठरत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने आता शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरोग्य विम्याचे कवच! राज्यात ३ कोटी ४४ लाख नागरिकांना मिळाले आयुष्मान कार्ड; मानधनातही वाढ
नव्या दरांनुसार, रुग्णालयात दाखल रुग्णांना दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क द्यावे लागेल. बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपये, एमआरआय स्कॅनसाठी १,६०० रुपये, तर सीटी स्कॅनसाठी ३०० ते ४०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. विविध रक्त व लघवी तपासण्यांसाठी प्रत्येकी १५ रुपये आकारले जाणार आहेत. सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ४० हजार रुपये शुल्क राहणार आहे.
प्रसूतीबाबत पहिली प्रसूती मोफत असून, दुसऱ्यासाठी ५० रुपये आणि तिसरी व पुढील प्रत्येक प्रसूतीसाठी २५० रुपये आकारले जातील. आयसीयू, डायलिसिस, रुग्णवाहिका, वातानुकूलित खोली आदींसाठीही ठरावीक दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा! जिल्हा रुग्णालयात ‘मोफत किमोथेरपी’ सुरू; खासगीतील महागड्या उपचारांतून सुटका
आरोग्य विम्याचे कवच!
राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत एकूण ९ कोटी ३० लाख आयुष्मान कार्ड तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी आतापर्यंत ३ कोटी ४४ लाख कार्डाची निर्मिती पूर्ण झाली आहे. यानुसार राज्यात सध्या सुमारे ३७ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले असून उर्वरित ६३ टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान आरोग्य विभागासमोर आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली. या योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा देण्यात येते.
