आजपासून कागदी बाँड हद्दपार तर नव्या E-Bondची एंट्री; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
What is E-Bond: राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे आता कागदी बाँड हद्दपार होणार आहेत. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक कागदी बाँडची सुरूवात केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे कस्टम अधिकाऱ्यांकडू तात्काळ पडताळणीमुळे फसवणुकीच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे. आधीच्या बाँडमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बदल किंवा रक्कम वाढ करण्याची प्रक्रियाही सोयीस्कर होणार आहे, याशिवाय कस्टम अधिकारी आणि ग्राहकांच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीमुळे सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहार होण्यास मदत होणार आहे.
Eknath Shinde News: लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एकनाथ शिंदेचे सूचक विधान; म्हणाले…
ई-बॉण्ड ही एक डिजिटल प्रणाली आहे. या माध्यमातून आयातदार आणि निर्यातदार विविध कस्टम व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉण्ड वापरण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
महाराष्ट्र शासनाचे नोंदणी व मुद्रांक विभाग, (National E-Governance Services Limited (NeSL)) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने आज “कस्टम ई-बॉण्ड” प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
वेट लॉससाठी घरी बनवा Cucumber Salad; सेलिब्रिटींच्याही आवडीची आहे डिश
सर्व व्यवहारांसाठी एकाच बॉण्डचा वापर: प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस यासारख्या प्रक्रियांमध्ये वापरता येईल.
पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रिया: आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बॉण्ड तयार करतील, NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी केली जाईल आणि कस्टम अधिकाऱ्यांकडून ऑनलाईन पडताळणी होईल.
ऑनलाईन शुल्क भरणे: मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्क ऑनलाइन भरणे शक्य, ज्यामुळे कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता संपुष्टात येईल.
आधार आधारित ई-स्वाक्षरी: आयातदार/निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकाऱ्यांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील.
पर्यावरण पूरक (‘ग्रीन गव्हर्नन्स’): कागदपत्रांचा वापर टाळल्यामुळे पर्यावरणास लाभ.
तत्काळ पडताळणी: रिअल-टाईम पडताळणीमुळे फसवणुकीवर आळा.
सुलभ बदल आणि रक्कमवाढ: पूर्वीच्या बॉण्डमध्ये आवश्यक बदल किंवा रक्कमवाढ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येईल.
व्यवसायासाठी सुलभ: सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान, व्यवसाय सुलभ आणि “डिजिटल इंडिया” तसेच “Ease of Doing Business” उपक्रमांना चालना.
या नव्या ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे कस्टम व्यवहार अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत. तसेच व्यवसायिकांचा मार्गही सुकर होणार आहे.
