सरकारचा जुन्या गाड्यांना 'राम राम' (Photo Credit- Social media)
सूत्रांनुसार, सरकार जुन्या गाड्यांपासून मुक्त होऊ इच्छित आहे. यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी गाड्यांसाठीही फिटनेस चाचणी अनिवार्य करण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या आरटीओमध्ये खासगी गाड्यांची योग्य तपासणी होत नाही आणि त्यांना लगेच फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र आता मंत्रालय ऑटोमेटेड टेक्निकल टेस्ट (Automated Technical Test) हळूहळू सुरू करण्यावर विचार करत आहे. यानुसार, गाड्यांची तपासणी मशिनद्वारे होईल. ही व्यवस्था सुरुवातीला कार्ससाठी आणि नंतर इतर वाहनांसाठीही सुरू केली जाईल.
मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या मसुदा नियमांनुसार, व्यावसायिक वाहनांसाठी वेगवेगळे शुल्क स्लॅब (स्लैब) तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे स्लॅब 10, 13, 15 आणि 20 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या गाड्यांसाठी असतील. सध्या २० वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांचे चाचणी शुल्क १५ वर्षांच्या जुन्या वाहनांइतकेच आहे. पण, आता सरकारने हे शुल्क दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
मोटार वाहन नियमांनुसार, व्यावसायिक वाहनांसाठी पहिल्या आठ वर्षांत दर दोन वर्षांनी आणि त्यानंतर दरवर्षी फिटनेस चाचणी करणे अनिवार्य आहे. खासगी वाहनांच्या बाबतीत, ही चाचणी 15 वर्षांनंतर रजिस्ट्रेशनच्या नूतनीकरणाच्या वेळी आणि त्यानंतर दर पाच वर्षांनी आवश्यक असते.
दिल्लीचे माजी डेप्युटी ट्रान्सपोर्ट कमिशनर अनिल छिकारा यांनी सांगितले, “खासगी गाड्यांसाठीही 10 वर्षांनंतर फिटनेस चाचणी अनिवार्य केली पाहिजे. ती खासगी असो वा व्यावसायिक, फिटनेसला प्राधान्य दिले पाहिजे. कोणतीही अनफिट गाडी रस्त्यावर असलेल्या सर्वांसाठी धोकादायक ठरू शकते.”
