महायुतीतील अंतर्गत कलह पुन्हा उघड; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितली 'ती' गोष्ट...
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करावेत. येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात. शासनाचा जो विभाग 15 ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा मंत्रालयातील निम्मी गर्दी ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दरदिवशी प्रत्येक सेवेसाठी एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची ‘दशकपूर्ती’ आणि ‘प्रथम सेवा हक्क दिन’निमित्त राज्यस्तरीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सध्या एक हजार पेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. अजून ३०६ सेवा या ऑनलाइन आणायच्या आहेत तर १२५ सेवा ऑनलाईन आहेत. पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून शासनाच्या सर्व विभागांना १५ ऑगस्टपर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात, अशा सूचना दिल्या.
फेसरिडिंगमुळे निम्मी गर्दी कमी
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे मूलभूत अधिकार संविधानात समाविष्ट केले हे मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या 10 वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ऍपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे.
