साखर निर्यात सुरूच राहणार, विक्री किंमत वाढविण्याचा विचार सुरू; केंद्राची महत्त्वपूर्ण माहिती
नवी दिल्ली : देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नाही आणि किमान विक्री वाढवण्याच्या उद्योगाच्या मागणीवर सरकार विचार करत आहे, असे सचिव संजीव चोप्रा यांनी मंगळवारी सांगितले. साखरेचे भाव स्थिर आहेत आणि पुरेशा देशांतर्गत पुरवठ्यामुळे भावात आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाही.
अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या मार्गांचा विचार करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सध्याच्या २० टक्क्यांवरून वाढविण्याचा समावेश आहे. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नाही. सध्या काढणी सुरू असलेले गव्हाचे पीक यावर्षी चांगले आहे. अलीकडील पावसामुळे सरकार अन्नधान्य खरेदीसाठीचे गुणवत्ता निकष शिथिल करू शकते.
सध्या तरी साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे चोप्रा यांनी येथील परिषदेदरम्यान एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी संभाव्य निर्यात बंदीच्या वृत्तांविषयी त्यांना विचारण्यात आले. ते म्हणाले, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक किमती मजबूत झाल्यात. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीच्या शक्यता सुधारल्या आहेत. जर निर्यात मंजूर प्रमाणापेक्षा कमी झाली, तर अंतिम साखरेचा साठा अधिक असेल.
परिणामी, पुढील विपणन वर्षांत अधिक साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यासाठी लवचिकता मिळेल. साखरेची किमान विक्री किंमत ३१ रुपये प्रति किलोवरून वाढवण्याच्या उद्योगाच्या मागणीबाबत ते म्हणाले, अन्न मंत्रालय या प्रस्तावावर विचार करत आहे.
साखरेच्या किमती स्थिर
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे २०१४ पासून १.७५ लाख कोटींची भरीव परकीय चलन बचत झाली. साखरेच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. किमतींमध्ये कोणतीही मोठी वाढ किंवा दरवाढ होण्याची मला अपेक्षा नाही. ऊस थकबाकीच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की, परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि निर्यात व इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमातून रोख रक्कम मिळत असल्याने साखर कारखाने शेतकऱ्यांना पैसे देतील, अशी अपेक्षा आहे.
