बुधवार, 1 जुलै 2026
US Military Bases : अमेरिकेची आखाती देशांतून मोठी माघार; 89 लष्करी तळांपैकी निवडक तळ बंद होणार, का वाढली भारताची चिंता? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US closing military bases Middle East 2026 : पश्चिम आशियातील भू-राजकारणात (Geopolitics) आणि जागतिक लष्करी रणनीतीमध्ये सध्या अत्यंत खळबळजनक घडामोडी घडत आहेत. इराणसोबत नुकत्याच झालेल्या तीव्र लष्करी संघर्षानंतर अमेरिकेने आखाती देशांमधील (Middle East) आपल्या दीर्घकालीन लष्करी उपस्थितीमध्ये ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे जगभरात ७५० हून अधिक लष्करी तळ आहेत, ज्यापैकी ८९ तळ एकट्या मध्य-पूर्वेत तैनात आहेत. मात्र, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि प्रो-इराण गटांकडून झालेल्या सततच्या क्षेपणास्त्र आणि आत्मघाती ड्रोन हल्ल्यांमुळे हे तळ आता सामरिकदृष्ट्या प्रचंड असुरक्षित बनले आहेत. परिणामी, ट्रम्प प्रशासन आता या तळांपैकी निवडक आणि महत्त्वपूर्ण तळ बंद करून आपली लष्करी ताकद इस्रायल, ग्रीस आणि सायप्रससारख्या पाश्चात्य मित्रांकडे स्थलांतरित करत आहे. या मोठ्या बदलाचा भारताच्या सुरक्षिततेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, याबद्दल आता जागतिक स्तरावर चर्चा रंगू लागली आहे.
या संपूर्ण लष्करी पुनर्रचनेचे सर्वात मुख्य कारण म्हणजे युद्धाचे बदललेले आधुनिक स्वरूप आणि अमेरिकेच्या तळांचे झालेले अतोनात नुकसान होय. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या इराण संघर्षानंतर कुवेतचे ‘शुएबा बंदर’ आणि ‘कॅम्प बुहरिंग’ यांसारख्या प्रमुख अमेरिकन केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका धक्कादायक अहवालानुसार, एकट्या बहरीनमधील अमेरिकेच्या ऐतिहासिक ‘नेव्हल सपोर्ट ॲक्टिव्हिटी’ तळाचे तब्बल ४०० दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ३,३०० कोटी रुपये) इतके मोठे नुकसान झाले आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे (CENTCOM) माजी प्रमुख जनरल केनेथ एफ. मॅकेन्झी ज्युनियर यांनी कतारमधील प्रसिद्ध ‘अल उदेद’ (Al Udeid) हवाई तळाला “कालबाह्य विचारसरणीचे स्मारक” म्हटले आहे. आधुनिक काळातील प्रगत उपग्रह, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामुळे हे मोठे आणि कायमस्वरूपी लष्करी तळ शत्रूसाठी सोपे लक्ष्य बनले आहेत, ज्यामुळे अमेरिका आपली रणनीती बदलण्यास हतबल झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Jobs: दुबई-सौदीला टक्कर! रशियात भारतीय कामगारांची चांदी, रस्ते साफ करणाऱ्यालाही 90 हजार रुपये पगार; वाचा सविस्तर अपडेट
१७ जून २०२६ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यात इस्लामाबाद येथे एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MOU) स्वाक्षरित झाला. या तणावमुक्तीच्या करारांतर्गत, अंतिम करार संपन्न झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अमेरिका इराणच्या नजीकच्या परिसरातून (Strait of Hormuz आणि आखाती देश) आपले नौदल आणि सैन्य मागे घेण्यावर विचार करेल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. जरी हा निर्णय अंतिम करारावर अवलंबून असला, तरी ट्रम्प प्रशासनाने आधीच आखाती देशांऐवजी पर्यायी आणि सुरक्षित तळांचा शोध वेगाने सुरू केला आहे.
Trump WEIGHS reducing US military footprint in Saudi Arabia after kingdom BLOCKED access to bases for Project Freedom — WSJ Washington THREATENED to cut off air-defense interceptors protecting kingdom from Iranian ATTACKS Now Rubio SKIPS Riyadh, MBS BOYCOTTED G7 over Iran war pic.twitter.com/bCmBcnal20 — RT (@RT_com) July 1, 2026
credit – social media and Twitter
या नव्या रणनीतीमध्ये अमेरिका प्रामुख्याने तीन देशांना प्राधान्य देत आहे. पहिले म्हणजे इस्रायल, जिथे जगातील सर्वात मजबूत ‘आयर्न डोम’ (Iron Dome) आणि ‘ॲरो’ (Arrow) सारखी हवाई संरक्षण प्रणाली आहे, ज्यामुळे तो सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जातो. दुसरे म्हणजे ग्रीस, जो युरोपच्या अगदी जवळ असल्याने सामरिकदृष्ट्या अत्यंत सोयीचा आहे. आणि तिसरे म्हणजे भूमध्य समुद्रातील सायप्रस, जिथून अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर सहज नियंत्रण ठेवता येईल. माजी संरक्षण सल्लागार मायकल रुबिन यांच्या मते, कतार आणि तुर्कीसारख्या अनपेक्षित भूमिका घेणाऱ्या देशांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सचे तळ राखणे आता अमेरिकेसाठी फायदेशीर राहिलेले नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-India Trade: भारतासाठी मोठा आर्थिक दिलासा! मोठ्या करारापूर्वी ट्रम्प यांची मोठी खेळी; ‘या’ 4 भारतीय कंपन्यांना ग्रीन सिग्नल
अमेरिकेच्या आखाती देशांमधील या लष्करी माघारीचा थेट आणि सर्वात मोठा फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. याचे प्रमुख परिणाम खालील मुद्द्यांद्वारे समजून घेता येतील:
१. ८५ लाख भारतीयांची सुरक्षा आणि रोजगाराचे संकट: संयुक्त अरब अमिरात (UAE), सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत आणि बहरीन या आखाती देशांमध्ये सुमारे ८५ लाख भारतीय नागरिक राहतात आणि काम करतात. अमेरिकेचे सैन्य मागे हटल्यास या संपूर्ण क्षेत्रात शक्तीची पोकळी (Power Vacuum) निर्माण होईल, ज्यामुळे इराण आणि प्रादेशिक देशांमधील अंतर्गत स्पर्धा वाढून अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. जर या भागात तणाव वाढला, तर तेथे राहणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या सुरक्षेचा आणि रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. भारताला दरवर्षी परदेशातून मिळणाऱ्या एकूण परकीय चलनात (Remittance) या आखाती देशांचा वाटा सिंहाचा आहे. तेथील अस्थिरतेमुळे भारताचा परकीय चलन साठा थेट संकटात येऊ शकतो.
२. भारतीय नौदलाची वाढती आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी: आजपर्यंत बहरीन आणि कतारमधील अमेरिकन नौदलाच्या ‘पाचव्या ताफ्यामुळे’ (Fifth Fleet) अरबी समुद्र आणि पर्शियन गल्फमधील सागरी व्यापारी मार्ग सुरक्षित राहिले आहेत. मात्र, अमेरिकेने येथून काढता पाय घेतल्यास, सागरी चाचेगिरी आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून व्यापारी जहाजांचे रक्षण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी भारतीय नौदलावर (Indian Navy) येऊन पडेल. अरबी समुद्रात भारताला आपले पेट्रोलिंग आणि नौदल युद्धनौकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवावी लागेल, ज्याचा आर्थिक भार भारतावर पडेल.
३. संतुलित परराष्ट्र धोरणाची सर्वात मोठी परीक्षा: भारताचे अमेरिकेशी दृढ सामरिक संबंध आहेत, तर दुसरीकडे इराण आणि इस्रायल या दोन्ही पारंपरिक शत्रू देशांशीही भारताने नेहमीच उत्तम राजनैतिक संबंध राखले आहेत. अमेरिकेच्या माघारीनंतर या देशांमधील संघर्ष अधिक उफाळून आल्यास, कोणाचीही बाजू न घेता आपले संतुलित परराष्ट्र धोरण (Balanced Foreign Policy) टिकवून ठेवणे भारतासाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरणार आहे. विशेषतः भारताची ‘ऊर्जा सुरक्षा’ (Energy Security) पूर्णपणे आखाती देशांतील कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर अवलंबून असल्याने, भारताला अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकावी लागतील.
