बुधवार, 1 जुलै 2026
US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार कराराआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; 'या' ४ भारतीय कंपन्यांवरील निर्बंध अखेर मागे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US lifts ban on 4 Indian companies 2026 : जागतिक अर्थकारण आणि भारत-अमेरिका राजनैतिक संबंधांच्या दृष्टीने एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या ऐतिहासिक व्यापार कराराला (US-India Trade Deal) अंतिम स्वरूप मिळण्याच्या अगदी काही दिवस आधी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठा ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळला आहे. अमेरिकेच्या वित्त विभागाने (US Treasury Department) भारतातील चार प्रमुख कंपन्यांवर लादलेले सर्व आर्थिक आणि व्यावसायिक निर्बंध त्वरित प्रभावाने उठवण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या सकारात्मक पावलामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांमधील कटुता संपून सहकार्याचे एक नवीन पर्व सुरू होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेच्या परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFAC) घातलेल्या या कडक बंदीच्या यादीत या चार कंपन्यांचा समावेश झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी अमेरिकेने हा नरमाईचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी २०२४ मध्ये, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियन सरकारला छुपी मदत केल्याचा आणि मॉस्कोवर लादलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत १९ भारतीय कंपन्या आणि दोन भारतीय व्यक्तींवर बंदी घातली होती. या कारवाई अंतर्गत संबंधित कंपन्यांना अमेरिकेच्या ‘स्पेशली डेझिग्नेटेड नॅशनल्स’ (SDN) म्हणजेच प्रतिबंधित संस्थांच्या यादीत टाकण्यात आले होते. या यादीत नाव आल्यामुळे या कंपन्यांची अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व मालमत्ता गोठवली गेली होती आणि त्यांना पाश्चात्य देशांशी व्यापार करणे अशक्य झाले होते. मात्र, आता ट्रम्प सरकारने या यादीतून या कंपन्यांची नावे सन्मानपूर्वक वगळली आहेत.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने ज्या चार भारतीय कंपन्यांवरील बंदी उठवली आहे, त्या भारतीय उद्योगजगतातील अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था मानल्या जातात. यामध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश आहे:
१. लोकेश मशीन्स लिमिटेड (हैदराबाद): ही कंपनी भारतीय शेअर बाजारात (Stock Market) सूचीबद्ध असून, जागतिक स्तरावर मशिन्स आणि सुळके सुटे भाग बनवण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
२. गॅलेक्सी बेअरिंग्ज लिमिटेड (अहमदाबाद): ही देखील एक सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपनी असून ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी उच्च दर्जाचे बेअरिंग्ज तयार करते.
३. आरआरजी इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (हैदराबाद): ही कंपनी भारताच्या विमान वाहतूक (Aviation) आणि संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानावर काम करते.
४. शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड (दिल्ली): एरोस्पेस आणि संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये या कंपनीचा मोठा वाटा आहे.
या कंपन्यांपैकी लोकेश मशीन्स लिमिटेडचा जागतिक स्तरावर मोठा दबदबा आहे. या कंपनीच्या ग्राहकांच्या यादीत अमेरिकेतील आघाडीची कृषी उपकरण उत्पादक कंपनी ‘जॉन डिअर’ (John Deere) आणि ‘कमिन्स’ (Cummins) यांचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर स्वीडनची नामांकित ‘व्होल्वो’ (Volvo) कंपनी तसेच जपानच्या ‘होंडा’ (Honda) आणि ‘सुझुकी’ (Suzuki) सारख्या अनेक जागतिक कंपन्या लोकेश मशीन्सकडून सुटे भाग खरेदी करतात. अशा नामांकित कंपन्यांवर बंदी आल्यामुळे भारतीय उद्योगक्षेत्रात चिंतेचे वातावरण होते, जे आता पूर्णपणे दूर झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Netanyahu US Aid: ‘इस्रायल आता अमेरिकचे ‘पिल्लू’ राहणार नाही; ट्रम्पना थेट सुनावत नेतन्याहूंचे मोदींच्या पावलावर पाऊल
२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या लष्करी आक्रमणानंतर अमेरिकेने रशियाची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर कडक निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठीच अमेरिकेने भारतीय कंपन्यांवर ही दंडात्मक कारवाई केली होती. मात्र, भारत सरकारने सुरुवातीपासूनच अमेरिकेच्या या एकतर्फी कारवाईला विरोध दर्शवला होता. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, भारत हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक अत्यंत जबाबदार सदस्य आहे आणि भारतीय कंपन्या कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्य किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करत नाहीत.
अमेरिकेने बंदी घातल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाने वॉशिंग्टनमधील वरिष्ठ अधिकार्यांशी सातत्याने संवाद साधला. भारतीय कंपन्यांची बाजू, त्यांचे व्यावसायिक रेकॉर्ड आणि रशियासोबतच्या व्यवहारांची पारदर्शकता अमेरिकन प्रशासनासमोर पुराव्यांसह मांडण्यात आली. भारताच्या या मजबूत राजनैतिक दबावासमोर अखेर अमेरिकेला नमते घ्यावे लागले. ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमधील आगामी व्यापार करारात कोणताही अडथळा येऊ नये, म्हणून स्वतः पुढाकार घेत या कंपन्यांवरील बंदी उठवण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UFO Investigation : पृथ्वीबाहेरील जीवांचा शोध निर्णायक टप्प्यात; व्हाईट हाऊसची विशेष टीम मैदानात; हार्वर्डचे वैज्ञानिकही सामील
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला जागतिक स्तरावर एक अत्यंत धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून भारतासोबतच्या व्यापारी तूट आणि शुल्कांवरून (Tariffs) अनेकदा कडक भूमिका घेतली होती. मात्र, चीनला आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारतासारख्या मोठ्या आर्थिक आणि सामरिक भागीदाराची नितांत गरज आहे. व्यापार कराराच्या अगदी आधी भारतीय कंपन्यांना क्लीन चिट देणे, हा ट्रम्प यांनी भारताला दिलेला एक मोठा सकारात्मक संदेश आहे. यामुळे आगामी काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार नव्या उच्चांकावर पोहोचेल आणि भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत आपले पाय रोवणे अधिक सोपे होणार आहे.
