'FATF' पुन्हा पाकिस्तानवर बरसणार; भारताने तयार केला 'टेररिस्तान'विरोधात मजबूत खटला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
India Pakistan terror funding : नुकत्याच झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्णायक मोहीम छेडली आहे. भारताने आता फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) या जागतिक संस्थेकडे पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याची जोरदार मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जून २०२५ मध्ये होणाऱ्या FATF च्या बैठकीत भारत आपली युक्तिवाद सादर करणार आहे.
भारताच्या मते, पाकिस्तान दहशतवाद्यांच्या वित्तपुरवठ्यास प्रतिबंध घालण्यात पूर्णतः अपयशी ठरलेला देश आहे. पाकिस्तानच्या भूमीतून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत, शस्त्रे, प्रशिक्षण आणि संरक्षण पुरवले जात असल्याचे भारताचे ठाम मत आहे. याबाबत भारतीय गुप्तचर यंत्रणांकडे ठोस पुरावे उपलब्ध असून, हेच पुरावे भारत FATF च्या सदस्य देशांसमोर मांडणार आहे.
विशेष म्हणजे, भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान निष्प्रभ केलेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यविधींमध्ये पाकिस्तानी लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होते, हेही भारत पुरावा म्हणून समोर ठेवणार आहे. यावरून पाकिस्तानचे लष्कर आणि दहशतवादी संघटना यांच्यातील सखोल संबंध अधोरेखित होतात, असा युक्तिवाद भारत मांडणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पाकिस्तानवर गहिरे संकट; भारताकडून पराभवानंतर इराणकडून मोठे पाऊल, सीमा सील करण्यास सुरुवात
भारताने यापूर्वीच IMF कडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या बेलआउट पॅकेजला तीव्र विरोध दर्शवला होता. भारताने स्पष्ट म्हटले आहे की, हा निधी दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाऊ शकतो, आणि त्यामुळे तो रोखला गेला पाहिजे. भारत FATF मध्ये पाकिस्तानचा वित्तपुरवठ्याचा इतिहास, दहशतवाद्यांना संरक्षण, आणि कृती आराखड्यांचे केवळ वरवरचे पालन या गोष्टींचा उल्लेख करून त्याची विश्वासार्हता डागळल्याचा मुद्दा उपस्थित करणार आहे.
२०१८ मध्ये FATF ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. त्या वेळी पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचा वित्तपुरवठा थांबवण्यासाठी कृती योजना सादर केली होती, मात्र प्रत्यक्षात त्या योजना कागदोपत्रीच राहिल्या. २०२२ मध्ये पाकिस्तान ग्रे लिस्टमधून बाहेर आला असला तरी भारताचा ठाम दावा आहे की पाकिस्तानने या दरम्यानही दहशतवादाविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
FATF ही संस्था मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवते. जर एखादा देश FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकला गेला, तर त्यावर आंतरराष्ट्रीय अर्थिक निर्बंध येऊ शकतात, परदेशी गुंतवणूक कमी होते आणि आंतरराष्ट्रीय कर्ज मिळवणे अत्यंत कठीण होते. पाकिस्तानच्या सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रे लिस्टमध्ये पुन्हा समावेश झाल्यास त्याच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर धक्का बसू शकतो.
भारताचा हा प्रयत्न केवळ राजनैतिक नाही तर धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे पाकिस्तानला दहशतवादाला पाठींबा देण्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होईल. भारताला आशा आहे की अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीसारखे देश या युक्तिवादाला पाठिंबा देतील. त्यामुळे FATF च्या जून २०२५ च्या बैठकीत भारत पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याच्या दिशेने यशस्वी पावले उचलण्याची शक्यता बळावली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारताची जागतिक दौऱ्यावर कूच; शशी थरूर अमेरिकेत करणार पाकिस्तानचा पर्दाफाश, ओवैसी आखाती देशांमध्ये गरजणार
भारताची ही पावले जागतिक स्तरावर पाकिस्तानविरुद्ध दबाव वाढवण्यासाठी निर्णायक ठरू शकतात. जर FATF ने भारताचा युक्तिवाद मान्य केला, तर पाकिस्तान पुन्हा एकदा ‘टेररिस्तान’ म्हणून जगासमोर उभा राहील, आणि दहशतवादासह जगभरातील देशांना धोका निर्माण करणाऱ्या धोरणांचा फटका त्याला बसल्याशिवाय राहणार नाही.