Harvard international students : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने घेतलेल्या एका धक्कादायक निर्णयामुळे, हार्वर्ड विद्यापीठात शिकणाऱ्या भारतीय आणि परदेशी विद्यार्थ्यांचे भविष्य अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे. प्रशासनाने F-1 आणि J-1 व्हिसावर शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर तत्काळ बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला असून, विद्यार्थ्यांना ७२ तासांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत ६ कठोर अटी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात
हार्वर्ड विद्यापीठात सध्या ८०० हून अधिक भारतीय विद्यार्थी आणि एकूण ६८०० परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या आदेशामुळे या विद्यार्थ्यांची स्थिती गंभीर झाली आहे. विद्यार्थ्यांना आता या ७२ तासांच्या कालावधीत आपल्या शैक्षणिक नोंदी, प्रवेशाच्या कागदपत्रे आणि काही अतिरिक्त आवश्यक गोष्टी सादर करून आपल्या स्थानिक अस्तित्वाची खात्री द्यावी लागणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘जग सध्या अशांततेच्या गर्तेत…’ परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचा अमेरिकेवर, पाकिस्तानवर आणि जागतिक अस्थिरतेवर तीव्र हल्लाबोल
या आहेत त्या ६ अटी
1. विद्यापीठाची प्रत्यक्ष उपस्थितीची आवश्यकता:
विद्यार्थी जे अभ्यासक्रम पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करत आहेत, त्यांना F-1 किंवा J-1 व्हिसा वैध मानला जाणार नाही. शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती असणे बंधनकारक आहे.
2. SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) अद्यतनित करणे:
विद्यार्थ्यांनी आपली माहिती SEVIS प्रणालीत अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. हे न केल्यास व्हिसा रद्द होऊ शकतो.
3. स्थायिक पत्त्याची माहिती देणे:
विद्यार्थी अमेरिकेतील आपला रहिवासी पत्ता ७२ तासांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावा लागेल.
4. कोविड संदर्भातील वैद्यकीय अहवाल सादर करणे:
विद्यार्थ्यांनी आपला वैद्यकीय तपासणी अहवाल आणि कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची माहिती द्यावी लागेल.
5. विद्यापीठाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत:
विद्यार्थ्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात चालू सेमिस्टरसाठी नोंदणी झाली असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
6. स्थानिक पोलिस प्राधिकरणाकडे नोंदणी:
काही राज्यांमध्ये स्थानिक पोलिस स्थानकात परदेशी विद्यार्थ्यांनी आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हा नियमही सक्तीचा करण्यात आला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा उद्देश काय?
ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या स्थलांतर धोरणावरील कडक भूमिका दर्शवण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “या अटींमुळे फसव्या प्रवेश प्रक्रियेला आळा बसेल आणि केवळ गंभीर आणि योग्य पात्रता असणारे विद्यार्थीच अमेरिकेतील प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये शिकतील.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Earthquake: तिबेटमध्ये पुन्हा भूकंपाचे हादरे, 4.2 रिश्टर तीव्रतेचा झटका; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
भारत सरकार आणि हार्वर्डचे उत्तर
भारत सरकारने हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भावनांवर घाला असल्याचे सांगत अमेरिका समोरील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच भारतातील परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या राजदूतांशी संपर्क साधून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. हार्वर्ड विद्यापीठानेही आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले आहे की, “विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि शिक्षणाचा अधिकार सुरक्षित राखण्यासाठी आम्ही कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू.” विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना सल्ला दिला आहे की, ते आपले कागदपत्रे आणि माहिती शक्य तितक्या लवकर सादर करावी.
अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी वातावरण
अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी वातावरण अधिक कठीण होत चालले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या नव्या आदेशामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ७२ तासांची अल्प मुदत आणि ६ कठोर अटी पूर्ण करणे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी अवघड ठरू शकते. येत्या काही दिवसांत हा निर्णय काय वळण घेईल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
