शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तातडीने सुधारणा करा; ८० वर्षे जुनी रचना बदलण्यासाठी भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपानचा आक्रमक पवित्रा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक पातळीवर शांतता, सुरक्षा आणि सुव्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) रचनेवर आता पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान या ‘G4’ देशांच्या समूहाने एकत्र येत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तातडीने व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. या चार देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करून स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, ८० वर्षे जुनी असलेली ही सुरक्षा परिषदेची विद्यमान रचना आताच्या आधुनिक भू-राजकीय वास्तवाचे योग्य प्रतिबिंब दर्शवत नाही.
मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ८१ व्या अधिवेशनाच्या (UNGA 81st Session) निमित्ताने न्यूयॉर्कमध्ये जी४ देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त मंत्रीस्तरीय निवेदनात, आंतरराष्ट्रीय शांतता टिकवून ठेवण्यात सुरक्षा परिषदेला येणाऱ्या अपयशाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. जागतिक स्तरावर निर्माण होणारे नवे वाद, युद्धाची परिस्थिती आणि सुरक्षा आव्हाने पेलण्यात ही जुनी रचना अपुरी पडत आहे, असे मत या देशांनी व्यक्त केले.
न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या या बैठकीला जागतिक मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या बैठकीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, ब्राझीलचे परराष्ट्र मंत्री श्री. माउरो व्हिएरा, जर्मनीचे संघीय परराष्ट्र मंत्री डॉ. योहान डेव्हिड वाडेफुल आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री श्री. मोटेगी तोशिमित्सू हे एकत्र आले होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA : महासत्तांच्या वर्चस्वाला तुर्कीचे आव्हान, एर्दोगान यांची मोठी मागणी; अमेरिका, चीनसह ‘या’ 5 देशांचा व्हिटो पॉवर काढून घ्या
या बैठकीदरम्यान चौघा परराष्ट्र मंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांच्या संदर्भात झालेल्या चर्चेचा आणि प्रगतीचा सखोल आढावा घेतला. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत यापूर्वी झालेल्या वाटाघाटींवर चर्चा करताना त्यांनी नमूद केले की, सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा प्रक्रियेची गती अत्यंत मंद आहे. यामुळे या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची विश्वासार्हता, प्रातिनिधिकता, वैधता आणि कार्यक्षमता यावर सर्वसामान्य राष्ट्रांचा विश्वास कमी होत चालला आहे.
MEA | The G4 Ministers underscored their continuing support for Africa’s compelling case for enhanced representation in the UNSC, including in the permanent category of membership. Expressing strong concern over the “largely ineffective” IGN framework despite 18 years of… https://t.co/3e39LZM5WA pic.twitter.com/cHnS5dKcgT — ANI (@ANI) September 24, 2026
credit – social media and Twitter
आज जगभरात विविध भागात तणाव आणि संघर्षाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अशा कठीण भू-राजकीय परिस्थितीत जागतिक शांतता राखण्यासाठी एक मजबूत, निष्पक्ष आणि कार्यक्षम सुरक्षा परिषद असणे अत्यंत आवश्यक आहे. G4 देशांच्या मंत्र्यांनी यावर विशेष भर दिला की, सध्याची सुरक्षा परिषद तिची मूळ आणि मुख्य जबाबदारी पार पाडण्यात असमर्थ ठरत आहे, ज्यामागे तिची ८० वर्षे जुनी आणि मर्यादित रचना हेच प्रमुख कारण आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेली ही व्यवस्था आजच्या २१ व्या शतकातील बहुध्रुवीय जगाचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. त्यामुळे जागतिक निर्णय प्रक्रियेत जगातील सर्व प्रमुख आणि विकसनशील देशांचा समावेश असणे ही काळाची गरज बनली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : El Nino Threat : एल निनोमुळे पुढील सहा महिन्यांत 450,000 मृत्यू होण्याची शक्यता; भारतासह ‘या’ देशांना गंभीर इशारा
सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करताना केवळ स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवून चालणार नाही, तर स्थायी (Permanent) आणि अस्थायी (Non-Permanent) अशा दोन्ही स्तरांवर परिषदेचा विस्तार होणे अत्यावश्यक आहे, यावर G4 मंत्र्यांनी एकमुखाने भर दिला. जगात बहुसंख्य सदस्य राष्ट्रांचा या विस्ताराला पूर्ण पाठिंबा आहे.
विशेषतः ऐतिहासिकदृष्ट्या दुर्लक्षित राहिलेल्या आफ्रिका खंड, आशिया-पॅसिफिक क्षेत्र, तसेच लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांना सुरक्षा परिषदेमध्ये योग्य आणि समान प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. या प्रदेशांचा समावेश केल्याशिवाय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक आणि जागतिक मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच, जगातील वाढत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी विलंब न करता सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, असे आक्रमक आवाहन जी४ देशांनी पुन्हा एकदा केले आहे.
