सोमवार, 29 जून 2026
Indian Navy: चीनच्या 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'ला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सेशेल्समध्ये नौदल तळ उभारण्याबाबत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
India Seychelles naval base Assumption Island : जागतिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या चीनने भारताला समुद्रातून घेरण्यासाठी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ची रणनीती आखली आहे. मात्र, आता भारतानेही चीनच्या या चक्रव्यूहाला भेदण्यासाठी हिंद महासागरात आपली ताकद वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सेशेल्स दौऱ्यादरम्यान, तिथल्या धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘असम्प्शन बेटावर’ (Assumption Island) भा0रताचा लष्करी तळ उभारण्याबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर सुरू झाली आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांना या प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबद्दल विचारले असता, त्यांनी भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली. “जर सेशेल्स सरकारने तसा प्रस्ताव दिला, तर आम्ही त्यावर चर्चा करण्यास आणि हा प्रकल्प पुढे नेण्यास पूर्णपणे तयार आहोत,” असे मिस्री यांनी सांगितले.
परराष्ट्र सचिवांच्या या सकारात्मक आणि आक्रमक वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा केवळ एका बेटावरील तळाचा विषय नसून, पश्चिम हिंद महासागरात भारताचे वर्चस्व प्रस्थापित करणारा आणि चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना लगाम घालणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. भारत सेशेल्स सरकारच्या प्राधान्यक्रमानुसार आणि त्यांच्या संमतीनेच हा प्रकल्प पुढे नेणार असला, तरी भारताची ही पूर्वतयारी चीनसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : मुहर्रमच्या विशेष कार्यक्रमात ‘त्या’ दृश्यामुळे खळबळबळ! Pakistan सरकारने Geo Newsवर घातली 15 दिवसांची बंदी, वाचा नक्की काय घडलं?
या प्रकल्पाची मुळे २०१५ मधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सेशेल्स दौऱ्याशी जोडलेली आहेत. त्यावेळी भारत आणि सेशेल्स दरम्यान या बेटाचा विकास करण्यासाठी पहिल्यांदा करार करण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सेशेल्स सरकारने हिंद महासागर क्षेत्रात सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी भारताला असम्प्शन बेटावर जमिनीचा एक महत्त्वाचा तुकडा देण्याचे मान्य केले होते. सेशेल्सचे तत्कालीन राष्ट्रपती जेम्स मिशेल यांनी स्पष्ट केले होते की, हा भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील एक संयुक्त प्रकल्प आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांच्या सागरी सीमा सुरक्षित करणे आणि संरक्षण दलांचे सहकार्य वाढवणे हा आहे.
Journalist: Some say India is building a military base/coastguard facility on Seychelles’ Assumption Island. FS Misri: It is something we would be open to hearing about if their govt raises this. Our firm stance is any project will be guided by the priorities of Seychelles govt. pic.twitter.com/VFPXZJVyKX — Shashank Mattoo (@MattooShashank) June 29, 2026
credit – social media and Twitter
मात्र, हा प्रकल्प सुरुवातीला स्थानिक राजकारण आणि पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे काही काळ रखडला होता. विरोधी पक्षांनी याला “भारतीय लष्करी तळ” असे संबोधून देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचा प्रचार केला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये भारताने अतिशय समजूतदारपणा दाखवत नवीन करारावर स्वाक्षरी केली. या नवीन नियमांनुसार, हा तळ पूर्णपणे सेशेल्स लष्कराच्या मालकीचा राहील, परंतु भारतीय नौदल (Indian Navy) आणि हवाई दलाला (Indian Air Force) आपल्या मोहिमांसाठी, इंधन भरण्यासाठी आणि गस्तीसाठी या तळाचा वापर करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. हा प्रकल्प मुख्य बेट असलेल्या माहेच्या नैऋत्येस सुमारे १,१३५ किलोमीटर अंतरावर असून, येथे आधुनिक सागरी जेट्टी, लांब हवाई पट्टी आणि लष्करी बराक बांधले जाणार आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel-Turkey Conflict: इस्रायलच्या ‘त्या’ निर्णयाने तुर्कीला संताप अनावर; पहिल्या महायुद्धातील ‘या’ घटनेवरून जागतिक राजकारण तापले
चीनने आफ्रिकेच्या शिंगावर म्हणजेच ‘जिबूती’ (Djibouti) मध्ये आपला स्वतःचा अधिकृत लष्करी तळ उभारला आहे. तिथून चीन पश्चिम हिंद महासागरातील भारताच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, भारताने असम्प्शन बेटावर आपले नियंत्रण मिळवल्यास, भारत चीनच्या जिबूतीमधील प्रत्येक हालचालीवर २४ तास चोवीस तास बारकाईने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवू शकेल.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे बेट ‘मोझाम्बिक चॅनल’च्या (Mozambique Channel) अतिशय जवळ आहे. हे चॅनल जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण जगातील सर्वात मोठी तेलवाहू जहाजे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजे याच मार्गाने प्रवास करतात. युद्ध किंवा आणीबाणीच्या काळात या मार्गावर नियंत्रण असणे म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी हातात असण्यासारखे आहे. भारताने सेशेल्समध्ये यापूर्वीच ‘किनारी निगराणी रडार नेटवर्क’ (Coastal Radar Network) स्थापित केले आहे. जर या रडार नेटवर्कला असम्प्शन बेटावरील नव्या नौदल तळाशी जोडले, तर भारताला संपूर्ण हिंदी महासागर क्षेत्रातील सागरी गुप्त माहिती (Maritime Domain Awareness) अगदी सहज आणि अचूक मिळत राहील. सध्या हा प्रकल्प काही कारणांमुळे स्थगित असला, तरी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्या नवीन विधानामुळे या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा नव्याने संजीवनी मिळाली आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी भारत आता बॅकफूटवर न राहता थेट समुद्रात आव्हान उभे करण्यास सज्ज झाला आहे, हेच यातून स्पष्ट होते.
