India US Critical Minerals Deal : चीनची दादागिरी संपणार? भारत अमेरिकेत ‘दुर्मिळ खनिजां’साठी महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी

India US Critical Minerals Deal : भारत आणि अमेरिकेत क्वाड परिषदेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांनी दुर्मिळ खनिजांच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्यावर सहमती दिली असून हा चीनसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यामुळे चीनच्या जागतिक पुरवठा साखळीत वचर्स्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो.

• सेमिकंडक्टर्सपासून ते संरक्षण क्षेत्रापर्यंत
• दुर्मिळ खनिजांवर भारत आणि अमेरिके महत्त्वपूर्ण करार
• चीनची झोप उडाली

India-US Critical Minerals Deal : नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिकेत मंगळवारी(२६ मे) एक धोरणात्मक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या करारामुळे भविष्यात तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. भारत आणि अमेरिकेेत क्रिटिकल मिनिरल्स संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा करार करण्यात आला आहे. या करारांतंर्गत इलेक्ट्रिक वाहने, सोलर पॅनेल्स आणि प्रगत उपकरणासाठी खनिजांची देवाणघेवाण केली जाणार आहे. दोन जागतिक महासत्ता एकत्र आल्याने खनिज क्षेत्रात जागतिक पुरवठा साखीवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या चीनला मोठा धक्का बसला आहे.

क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत परराष्ट्र मंत्री एस. जशंकर (S.Jaishankar) आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी करण्याती आली आहे.

Quad Summit : ‘हे केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर… ‘ ; Quad बैठकीत काय म्हणाले मार्को रुबियो? जाणून घ्या

कारारची प्रमुख वैशिष्टे आणि उद्देश

या धोरणात्मक करारामुळे भारत आणि अमेरिकेच्या संंबंधात एक नवे पर्व सुरु झाले आहे. या अतंर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे.

• सुरक्षित पुरवठा साखळी : जागतिक बाजापेठेत दुर्मिळ खनिजांचा तुटवडा भरुन काढणे आणि चीनला सुरक्षित पर्याय शोधणे.
• तसेच खनिजांचे उत्खनन, प्रक्रियेकरण आणि पुर्वापरावर भर देणे आणि या क्षेत्रीतील गुंतवणूत वाढवणे.
• पैक्सा सिलिका डिक्लेरेशन या प्रकल्पाअंतर्गत भारताने करारावर स्वाक्षरी केली असून याद्वारे एआय, सेमीकंडक्टर आणि खनिजांसाठी विश्वासार्ह जागतिक व्यवस्था उभारणे.

चीनच्या मक्तेदारी शह देणार अमेरिका-भारत करार

जागतिक बाजारपेठेत गेल्या अनेक दशकांपासून रेअर अर्थ मिनरल्सवर चीनचे वर्चस्व राहिले आहे. या वर्चस्वाचा वापर करुन चीन इतर देशांवर राजकीय आणि आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो. चीनच्या या एकाधिकारशाही तोडण्यासाठी भारत-अमेरिका एकत्र आले आहेत.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी याबद्दल म्हटले की, समान विचारसरणी असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याचा उद्देश ठेवला आहे. तर मार्को रुबियो यांनी म्हटले की, कोणतीही मजबूत किंवा नाविन्यपूर्ण अर्थव्यवस्था एकाच स्रोतावर अवलंबून राहून शकत नाही. याचा गैरवापर केला जाण्याची भीती असते.

तज्ज्ञांच्या मते, हा करार दोन्ही देशांतील संबंधांना अधिक बळकटी देईल. तसेच या नव्या करारामुळे हाय-टेक तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही देश आत्मनिर्भकेने वाटचाल करतील. मात्र, या कराराने चीनच्या जागतिक वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला आहे.

See more

EAM @DrSJaishankar and Secretary of State @SecRubio signed the 🇮🇳 🇺🇸 Framework for Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths today. It marks an important milestone in advancing the shared vision of PM @narendramodi and President @POTUS… pic.twitter.com/pVTezkMuJG — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 26, 2026

Quad Summit : क्वाड परिषदेत नेमकं काय घडलं? परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितला मुख्य अजेंडा