(फोटो- istockphoto)
नवी दिल्ली: गेल्या काही महिन्यांपासून बांग्लादेशमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रखर निदर्शने केली जात होती. दरम्यान त्यानंतर त्या आंदोलनाचे रूपांतर हिंसेत झाले आणि तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. सध्या शेख हसीना या भारतात आश्रय घेत आहेत. देशात झालेल्या बंडखोरीमुळे शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला. मात्र आता तिथे मोहम्मद युनूस यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे. आता या सरकारला देखील बंडाची भीती वाटू लागली आहे. कारण या अंतरिम सरकारने लष्कराला विशेषअधिकार दिले आहेत.
बांग्लादेशमध्ये बंडखोरी होऊन अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर बांग्लादेशमध्ये निवडणुकीची मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान आता अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी मोह्हमद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने बांग्लादेशच्या लष्कराला विशेष अधिकार दिले आहेत. कार्यकारी दंडाधिकारी असे अधिकार लष्कराला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लष्कराला कोणालाही अटक करण्याचे तसेच कोणालाही गोळ्या घालण्याचा अधिकार देखील प्राप्त झाला आहे.
बांग्लादेशमध्ये ५ ऑगस्ट रोजी सत्तापालट झाला. शेख हसीना यांना देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. आता बांग्लादेशमध्ये बांगलादेशी नॅशलिस्ट पार्टी (बीएनपी) व इतर विरोधी पक्षांकडून निवडणूक घेण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने लष्कराच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हसीना शेख यांचे सरकार पडल्यानंतर तीन महिन्यांत निवडणुका घेण्याची मागणी बीएनपीने केली आहे. या मागणीसाठी पक्षाचे हजारो कार्यकर्ते ढाका येथील रस्त्यावर उतरले आहेत.
बांगलादेशमधील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि देश विघातक कृती टाळण्यासाठी लष्कराला दोन महिन्यांसाठी विशेषअधिकार देण्यात आल्याचे मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. संपूर्ण बांग्लादेशमध्ये हा आदेश तात्काळ लागू करण्याचे आदेश ज्ञेयात आले आहेत.