Sheikh Hasina Verdict : शेख हसीनाला ६० दिवसांत फाशी? आता फक्त ‘हा’ एक कायदाच वाचवू शकतो प्राण; वाचा सविस्तर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
बांगलादेश ICT न्यायाधिकरणाने शेख हसीनांना ‘मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यां’साठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
निकालानंतर त्यांच्या कडे फक्त ६० दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
भारत–बांगलादेश प्रत्यार्पण करारामुळे हसीनांचे प्रत्यार्पण कठीण; भारत त्यांना ‘राजकीय प्रकरण’ म्हणून संरक्षण देऊ शकतो.
Sheikh Hasina legal Options : बांगलादेशच्या (Bangladesh) माजी पंतप्रधान आणि देशातील सर्वात प्रभावशाली राजकीय व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक शेख हसीना ( Sheikh Hasina) यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) मानवतेविरुद्ध गुन्हे आणि २०२४ मधील हिंसक आंदोलनांत झालेल्या १,४०० मृत्यूंसाठी जबाबदार धरत ऐतिहासिक आणि धक्कादायक निर्णय दिला आहे मृत्युदंड. १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या या निकालानंतर संपूर्ण बांगलादेशात राजकीय अस्थिरता वाढली आहे, तर भारतात निर्वासित असलेल्या हसीना आता आयुष्यातील सर्वात कठीण कायदेशीर लढाईसाठी सज्ज होत आहेत.
ICT कायदा १९७३ च्या कलम २१ नुसार, कोणत्याही दोषीला न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर ६० दिवसांच्या आत बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आहे. हा मार्गच हसीनांसाठी सध्या जिवनदायी पर्याय मानला जात आहे.
हसीना भारतात असल्याने त्यांच्या वकिलांमार्फत अपील दाखल केले जाऊ शकते.
मात्र, न्यायालयाला त्यांची वैयक्तिक उपस्थिती आवश्यक ठरू शकते, आणि हाच मुद्दा त्यांच्या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.
त्यांच्यावर अटक वॉरंट जारी झाल्याने त्यांचे बांगलादेशात परतणे धोकादायक ठरू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sheikh Hasina Verdict: हसीनांना मृत्युदंड; नक्की नात्यातील विश्वासघात की राजकीय खेळ?बांगलादेश हादरवणारी घटना
जर ६० दिवसांत अपील दाखल केले गेले नाही, तर ICT ने दिलेली फाशीची शिक्षा अंतिम मानली जाईल. यानंतर शिक्षा अंमलात आणण्याचा मार्ग मोकळा होतो आणि कोणत्याही न्यायालयाकडे जाण्याचे दरवाजे बंद होतात.
परंतु जर अपील कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला, तर:
शिक्षा कमी होऊ शकते,
किंवा संपूर्ण प्रकरण पुन्हा नव्याने ऐकले जाऊ शकते.
थेट नाही. बांगलादेश ICT ही देशांतर्गत न्यायसंस्था असल्याने तिच्या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. हो, हसीना UN Human Rights Committee किंवा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे निष्पक्ष खटला न मिळाल्याची तक्रार करू शकतात. पण हे केवळ राजनैतिक दबाव निर्माण करते शिक्षा रद्द करत नाही.
सध्या नाही. हसीना भारतात आहेत आणि भारत–बांगलादेश प्रत्यार्पण करार २०१३ नुसार:
राजकीय स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये भारत कोणालाही प्रत्यार्पित करण्यास बाध्य नाही,
भारताने २०२४ पासून हसीनांना सुरक्षितता दिली असल्याने त्यांना तात्काळ सोपवणे शक्य नाही.
हा निर्णय दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांवरही मोठा परिणाम करू शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sheikh Hasina Verdict : इकडे हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली तर तिकडे ढाक्यात लोक रस्त्यावर उतरले; पहा VIDEO
हा असा कायदा आहे, ज्यामुळे एक देश दुसऱ्या देशाला गुन्हेगार दोषी/आरोपी व्यक्तीला न्यायासाठी सोपवतो.भारतामध्ये ही प्रक्रिया Extradition Act 1962 नुसार केली जाते. राजकीय आरोपींचे प्रत्यार्पण सहसा होत नाही हसीनांच्या बाबतीतही हीच अडचण आहे.
शेख हसीनांचे भविष्य पुढील ६० दिवसांतल्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. त्यांच्या कायदेशीर टीमसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अपील दाखल करणे, न्यायालयीन सुनावणी मिळवणे आणि भारत–बांगलादेश राजकीय समीकरणांमध्ये स्वतःचे अस्तित्व टिकवणे. या सर्व घडामोडींवर संपूर्ण दक्षिण आशियाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: ICT च्या निर्णयावर बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.
Ans: राजकीय प्रकरण असल्याने भारत त्यांचे प्रत्यार्पण नाकारू शकतो.
Ans: थेट नाही; फक्त UN Human Rights Committee कडे तक्रार करू शकतात.
