शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
Israel Elections 2026 : इस्रायलमध्ये मुस्लिमांना मतदार यादी आणि निवडणुकीतून वगळण्याची तयारी; नेतान्याहूंचा सत्तेसाठी मोठा डाव? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
मध्य पूर्वेतील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या इस्रायलच्या (Israel Elections 2026) राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा मोठे वादळ उठले आहे. आगामी २७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, इस्रायलच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने दोन प्रमुख अरब पक्षांना आणि त्यांच्या आघाडीच्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून बंदी घालण्याचा अत्यंत वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इस्रायलमधील मुस्लिम आणि अरब समुदायाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, राजकीय वर्तुळात हा निर्णय पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा निवडणूक जिंकण्याचा एक मोठा डाव असल्याचा आरोप केला जात आहे.
केंद्रीय निवडणूक समितीने २३ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या या निर्णयात मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखालील ‘रा’आम’ (Ra’am) आणि हदाश, ता’आल व बलाद यांचा समावेश असलेल्या ‘जॉइंट लिस्ट’ (Joint List) या राजकीय आघाड्यांना निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर काढण्यासाठी मतदान केले. याशिवाय हदाश पक्षाचे खासदार ओफर कासिफ आणि बलाद पक्षाचे प्रमुख सामी अबू शेहादेह यांच्या व्यक्तिगत उमेदवारीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, इस्रायलच्या निवडणूक कायद्यानुसार हा निर्णय अंतिम मानला जात नाही, कारण अशा बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम मंजुरी असणे अनिवार्य असते.
इस्रायली केंद्रीय निवडणूक समितीने ही अपात्रतेची कारवाई मूलभूत कायदा: क्नेसेट (Knesset) च्या कलम ७अ अंतर्गत केली आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, जर एखादा पक्ष किंवा उमेदवार इस्रायलला ज्यू आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यास नकार देत असेल, समाजात वर्णद्वेष किंवा वंशाला चिथावणी देत असेल, किंवा शत्रू राष्ट्र अथवा दहशतवादी संघटनांद्वारे इस्रायलविरुद्ध होणाऱ्या सशस्त्र संघर्षाला पाठिंबा दर्शवत असेल, तर त्यांना निवडणुकीतून बाद ठरवले जाऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Bollywood Day : मूकपटांपासून डिजिटल युगापर्यंत…’असा’ राहिला आपल्या भारतीय चित्रपटसृष्टीचा सुवर्ण प्रवास आणि भव्यता
रा’आम पक्षाविरोधातील याचिका नेतान्याहू यांच्या लिकुड (Likud) पक्षाने, उजव्या विचारसरणीच्या ‘ओत्झमा येहुदित’ पक्षाने आणि एका सामाजिक संघटनेने संयुक्तपणे दाखल केली होती. समितीने १८ विरुद्ध ५ अशा स्पष्ट मताधिक्याने रा’आमला अपात्र ठरवले. दुसरीकडे, जॉइंट लिस्टविरोधातही लिकुड पक्षानेच पुढाकार घेतला होता. बलादचे नेते सामी अबू शेहादेह यांच्याविरोधात ३१ विरुद्ध ४ अशा मोठ्या फरकाने बंदीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यांच्या ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या एका लेखाचा आधार घेत हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये त्यांनी इस्रायलच्या धोरणांवर टीका केली होती. मात्र, अबू शेहादेह यांनी आपल्यावरील हिंसाचार व दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.
या निर्णयाचा इस्रायली राजकारणावर आणि विशेषतः अरब मतदारांच्या भूमिकेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. २०२१ मधील निवडणुकीत मन्सूर अब्बास यांच्या रा’आम पक्षाने इतिहास घडवत नाफ्ताली बेनेट आणि यायर लॅपिड यांच्या संयुक्त सरकारला पाठिंबा दिला होता. या एका निर्णयामुळे बेंजामिन नेतान्याहू यांची सलग १२ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली होती. त्यामुळेच आता नेतान्याहूंचा लिकुड पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत अरब पक्षांना पुन्हा किंगमेकरच्या भूमिकेत येऊ देण्याच्या मानसिकतेत नाही.
Israel’s Central Elections Committee voted Wednesday to disqualify Mansour Abbas’ United Arab List slate from running in the election, as well as the Joint List, which consists of the parties Hadash, Ta’al and Balad. In its decisions, the committee claimed some members of the… pic.twitter.com/0bmaQ46CYH — Haaretz.com (@haaretzcom) September 23, 2026
credit – social media and Twitter
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या चॅनल १२ च्या ताज्या सर्वेक्षणावर नजर टाकल्यास, जॉइंट लिस्टला ७ जागा आणि रा’आम पक्षाला ५ जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, तर नेतान्याहू यांच्या विद्यमान आघाडीला ५० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत जर अरब पक्षांना निवडणुकीतून पूर्णपणे वगळले गेले, तर त्यांच्या १२ जागांचा थेट फायदा कोणाला होणार, यावर मोठी अनिश्चितता आहे. विरोधी पक्षांमध्ये अरब समर्थनाबाबत आधीच मोठे मतभेद असल्याने, या बंदीचा फायदा अप्रत्यक्षपणे नेतान्याहू यांनाच होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : MV Cape Dao: ओमानजवळ व्यापारी जहाजावर टॉर्पेडो हल्ला; 20 पैकी 1 भारतीय खलाशाचा मृत्यू, 19 जणांना वाचवण्यात यश
इस्रायलची केंद्रीय निवडणूक समिती ही प्रामुख्याने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी बनलेली असते, त्यामुळे तिचे निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप अनेकदा केला जातो. आता हा संपूर्ण वाद इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी पार पडणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय पक्षांवर आणि उमेदवारांवर लावलेले आरोप कायदेशीर निकषांवर टिकतात की नाही, याची सूक्ष्म तपासणी करेल. यापूर्वीही निवडणूक समितीने अरब पक्षांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर लादलेल्या अशा प्रकारच्या बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा रद्दबातल ठरवून त्यांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे २७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतपत्रिकेवर या अरब पक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांची नावे असतील की नाही, याचा अंतिम फैसला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे.
