गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
FTA Trade Deal: 'अशक्य ही करून दाखवले...'; India-New Zealand मुक्त व्यापार मंजुरीनंतर पंतप्रधान लक्सन भावूक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक अर्थकारणाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. न्यूझीलंडच्या संसदेने भारत-न्यूझीलंड (FTA Trade Deal) मुक्त व्यापार कराराला (Free Trade Agreement – FTA) अंतिम मंजुरी दिली आहे. संसदेत झालेल्या मतदानात या विधेयकाच्या बाजूने ९३ तर विरोधात २९ मते पडली. व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी ही अधिकृत माहिती दिली असून, संसदेतील या मोठ्या बहुमतावरून दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी न्यूझीलंड किती उत्सुक आहे हे स्पष्ट होते.
या ऐतिहासिक करारावर न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी अत्यंत आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (इन्स्टाग्राम) भावना व्यक्त करताना लिहिले की, “अनेक लोक मला म्हणायचे की भारतासारख्या विशाल देशासोबत मुक्त व्यापार करार करणे शक्य नाही. परंतु आज आमच्या सरकारने ते प्रत्यक्षात आणून दाखवले आहे. संसदेत या कराराला मिळालेली मंजुरी हा आमच्या आर्थिक धोरणाचा मोठा विजय आहे.” पंतप्रधान लक्सन यांनी पुढे सांगितले की, या करारामुळे न्यूझीलंडच्या नागरिकांसाठी रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि देशातील वेतनमानात सुधारणा होईल. भारताची १.४ अब्जांची अथांग लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग न्यूझीलंडच्या उत्पादकांसाठी खुली होणार आहे.
न्यूझीलंडचे व्यापारमंत्री टॉड मॅक्ले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा मुक्त व्यापार करार प्रत्यक्ष लागू झाल्यानंतर न्यूझीलंडमधून भारताला होणाऱ्या निर्यातीपैकी ५७ टक्के माल पहिल्याच दिवशी पूर्णपणे शुल्कमुक्त (Duty-Free) होईल. कराराच्या टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या पूर्ण अंमलबजावणीनंतर तब्बल ९५ टक्के उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी आणि टॅरिफ रद्द केले जातील किंवा अत्यंत नगण्य पातळीवर आणले जातील.
New Zealand trade minister Todd McClay while speaking in New Zealand Parliament over passage of India, New Zealand Free Trade Agreement “We get access” to 1.5 billion market, world’s fastest growing market Points to lowering to trade tariffs, +ve news for NZ apple growers pic.twitter.com/diyf4kw84N — Sidhant Sibal (@sidhant) September 16, 2026
credit – social media and Twitter
विशेषतः न्यूझीलंडच्या प्रसिद्ध ‘किवी’ (Kiwifruit) उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. केवळ किवीफळ उद्योगाचीच पुढील ५ वर्षांत करामध्ये (Tariff savings) अंदाजे १२५ दशलक्ष न्यूझीलंड डॉलरची बचत होण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, लाकूड (Forestry), सफरचंद, लोकरीचे कापड आणि इतर कृषी उत्पादनांवरील कर कमी झाल्यामुळे न्यूझीलंडचे व्यापारी भारतीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक दराने आपला माल विकू शकतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mecca Attack : सर्वात पवित्र मुस्लिम शहरावर ड्रोन हल्ला; मक्कामध्ये प्रथमच वाजली धोक्याची घंटा, 500हून अधिक जण दगावण्याची शक्यता
व्यापार करारांतर्गत केवळ कर कमी करण्यात आलेले नाहीत, तर कस्टम क्लिअरन्स (सीमा मंजुरी) अत्यंत जलदगतीने व्हावी यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे. भारताचा वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग सध्या दर्जेदार खाद्यपदार्थ, तंत्रज्ञान, शिक्षण, पर्यटन आणि व्यावसायिक सेवांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी करत आहे. न्यूझीलंडच्या कंपन्यांना आता या सर्व क्षेत्रांमध्ये थेट भारतीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत सोपे होणार आहे. न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना त्यांचे व्यवसाय जागतिक स्तरावर विस्तारण्यासाठी ही सुवर्णसंधी मानली जात आहे. न्यूझीलंड सरकारने २०३० पर्यंत भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, आणि हा एफटीए करार त्या ध्येयातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Space Force : अंतराळात रंगणार तिसरे महायुद्ध? अमेरिकेकडून पृथ्वीच्या कक्षेत प्राणघातक शस्त्रास्त्रांची तैनाती; जगभरात खळबळ
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात या कराराबाबतच्या वाटाघाटींची घोषणा मार्च २०२५ मध्ये करण्यात आली होती आणि अत्यंत जलद गतीने दोन्ही देशांनी चर्चेच्या फेऱ्या पूर्ण केल्या. न्यूझीलंडच्या संसदेने आपले विधेयक मंजूर केले असले, तरी आता दोन्ही देश आपापल्या देशांतर्गत मंजुरीच्या कायदेशीर औपचारिक प्रक्रिया (Ratification procedures) पूर्ण करतील. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा करार पूर्णपणे अंमलात येईल अशी दोन्ही सरकारांना आशा आहे. भारतासाठी देखील हा करार अत्यंत फायदेशीर ठरेल, कारण भारतीय उत्पादने जसे की औषधे, वस्त्रोद्योग, आयटी सेवा आणि कुशल मनुष्यबळाला न्यूझीलंडमध्ये सहज प्रवेश आणि शुल्कमुक्ती मिळणार आहे. एकूणच, या करारामुळे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील आर्थिक समीकरणे बदलणार आहेत.
