सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026
दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा; 'मार्शल लॉ' ची जबाबदारी घेत मागतली जनतेची माफी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सियोल: दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ लागून करण्यात आल्यानंतर गेल्या 24 तासांत राजकीय वादळ उठले आहे. मंगळवारी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती यून सुक-योल यांनी मार्शल लॉ लागू करण्याचा निर्णय जारी केला होता. मात्र, नेशनल असेंब्लीने तातडीने मतदानाद्वारे हा निर्ण पलटवला. यामुळे सरकारला आदेश मागे घ्या लागला. त्यानंतर देशभरात या प्रकरणावरुन तीव्र विरोध निदर्शने झाली. तसेच हा निर्णय 6 तासांत मागे घेण्यात आला.
दरम्यान, राष्ट्रपती यून सुक-योल यांच्या या निर्णयावर संताप व्यक्त करत मुख्य विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच विरोधकांनी इशारा दिला की, जर यून सुक-योल यांनी पद सोडले नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवला जाईल. याच पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री किम योंग-ह्यून यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि देशातील अस्थिरतेबद्दल जनतेची माफी मागितली. संरक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर लगेच त्यांच्या पदावर चोई ब्युंग ह्युक यांची नवे संरक्षण मंत्री म्हणून निवड करण्यात आली.
जपान-सीवडन नेत्यांचा दौैरा रद्द
राष्ट्रपतींच्या मार्शल लॉ लादल्यानंतर कामगार संघटनांनी संप पुकारला आमि नागरिकांनी रस्त्यावर उतरुन विरोध केला. राष्ट्रपतींनी स्वतःला आणि त्यांच्या पत्नीला वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. या वादामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकीय हालचालीही प्रभावित झाल्या. यामुळे जपानचे संरक्षण मंत्री जेन नकातानी यांनी दक्षिण कोरियाचा दौरा पुढे ढकलला, तर स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन यांनी आपली नियोजित भेट रद्द केली.
South Koreans took to the streets Wednesday for a day of rage laser-focused on President Yoon Seok Yeol, whose failed attempt at imposing martial law sparked anger and dismay in the vibrant democracy.https://t.co/Nql4HvNYMY pic.twitter.com/2KDusTIrbH — AFP News Agency (@AFP) December 4, 2024
अवघ्या सहा तासांत मार्शल लॉ मागे घ्यावा लागला
मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतर फक्त सहा तासांत नेशनल असेंब्लीने राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरोधात मतदान केले आणि त्यांना तो आदेश मागे घ्यावा लागला. कोरियाच्या वृत्तानुसार, देशातील प्रचंड निदर्शने आणि जनक्षोभ पाहता राष्ट्रपतींनी बुधवारी सकाळी ( 4 डिसेंबर 2024 ) आपला आदेश मागे घेतला आणि नॅशनल असेंब्लीची विनंती मान्य केली. त्यांनी कबूल केले की मार्शल लॉची त्यांची अचानक घोषणा अल्पायुषी होती.
सर्वपक्षीय विरोध आणि राजकीय अस्थिरता
सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचा विरोध केला. सत्तारूढ पक्षातील अनेक नेत्यांनी हा निर्णय लोकतांत्रिक आणि संवैधानिक नसल्याचे सांगितले. देशभरात लाखो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. सध्याच्या परिस्थितीत, राष्ट्रपती यून सुक-योल यांच्यावर महाभियोगाचा धोका कायम आहे, आणि राजकीय अस्थिरता वाढली आहे.
