अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने ट्रम्प प्रशासनाला भारतातील RSS आणि RAW वर बंदी घालण्याची केली शिफारस ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
USCIRF India Report 2026 : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक मैत्री एका निर्णायक वळणावर आली असतानाच, अमेरिकेच्या एका स्वायत्त आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मोठा गदारोळ माजला आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (USCIRF) आपल्या २०२६ च्या वार्षिक अहवालात चक्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि भारताची बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ (RAW) वर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारसींमुळे केवळ राजकीय वर्तुळातच नाही, तर संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे.
USCIRF ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारताला ‘विशेष चिंताजनक देश’ (Country of Particular Concern) म्हणून घोषित करण्यात यावे. हे लेबल सामान्यतः अशा देशांना दिले जाते जिथे धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन होते. या आयोगाने केवळ एवढ्यावरच न थांबता, आरएसएसच्या मालमत्ता जप्त करण्याची आणि त्यांच्या सदस्यांना अमेरिकेचा व्हिसा नाकारण्याची मागणी केली आहे. तसेच, भारताच्या ‘रॉ’ या संस्थेवर गेल्या वर्षी झालेल्या शिख फुटीरतावाद्यांच्या प्रकरणावरून कडक निर्बंध लादण्याची शिफारस केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hormuz Strait: तुमचं तुम्ही बघा! ट्रम्प यांच्या होर्मुझ प्लॅनला जर्मनीचा कडवा प्रतिकार; US ची ‘घाण’ साफ करण्यास बर्लिनचा नकार
आयोगाच्या शिफारसींमधील सर्वात गंभीर भाग म्हणजे भारताला होणारी शस्त्रास्त्र विक्री. अमेरिकन नागरिकांच्या कथित छळाचे कारण देत भारतासोबतचे लष्करी आणि व्यापारी संबंध हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अटींशी जोडले जावेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. जर ट्रम्प प्रशासनाने या शिफारसी मान्य केल्या, तर याचा परिणाम भारताच्या संरक्षण क्षमतेवर आणि द्विपक्षीय व्यापारावर होऊ शकतो. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की व्हाईट हाऊस या शिफारसी स्वीकारण्यास बांधील नाही.
‘RSS पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाना चाहिए’ – ये बात अमेरिका की सरकारी संस्था USCIRF ने ट्रंप सरकार से कही है। USCIRF का कहना है कि RSS लोगों की धार्मिक आजादी के लिए खतरनाक है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए 👇🏼 • RSS पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए
•… pic.twitter.com/sFQKVuwagj — Congress (@INCIndia) March 16, 2026
credit – social media and Twitter
या आयोगाने भारताला पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, चीन आणि उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांच्या रांगेत नेऊन उभे केले आहे. एकूण १८ देशांमध्ये भारताचा समावेश करून या आयोगाने भारताच्या लोकशाहीवर आणि धार्मिक सलोख्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून हा आयोग सातत्याने भारताच्या विरोधात अहवाल सादर करत आहे, मात्र भारताने नेहमीच हे अहवाल ‘पूर्वाग्रहदूषित’ आणि ‘भारताच्या अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप’ करणारे असल्याचे सांगून फेटाळून लावले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WorldWar3: ‘आम्ही एकटे नाही, ‘ते’ आमच्या पाठीशी!’ इराणला ‘या’ महासत्तांनी पुरवली US लष्करी तळांची गुपितं; अब्बास अराघचींचा दावा
२०२५ मध्ये कॅनडा आणि अमेरिकेतील शिख फुटीरतावाद्यांशी संबंधित प्रकरणांवरून भारताच्या ‘रॉ’ या गुप्तचर संस्थेवर आरोप झाले होते. याच आरोपांचा आधार घेत USCIRF ने ‘रॉ’ च्या कार्यप्रणालीवर बंदी घालण्याची किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर लक्ष्यित निर्बंध लादण्याची मागणी केली आहे. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही संस्था आता अमेरिकन राजकारण्यांच्या निशाण्यावर आल्याने दिल्लीतील सत्ताधारी गोटात हालचाली वाढल्या आहेत.
Ans: USCIRF ही अमेरिकन सरकारची एक स्वतंत्र सल्लागार संस्था आहे. त्यांनी केलेल्या शिफारसी व्हाईट हाऊसला सादर केल्या जातात, मात्र त्या मान्य करणे ट्रम्प प्रशासनावर बंधनकारक नाही.
Ans: आयोगाचा असा आरोप आहे की आरएसएसची विचारधारा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आड येते, मात्र भारताने हा दावा नेहमीच निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
Ans: भारताने यापूर्वीही अशा अहवालांना 'राजकीय हेतूने प्रेरित' म्हटले असून भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा अमेरिकेला दिला आहे.
