रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
बांगलादेशची उडाली झोप; अमेरिकेची हिंदूंवरील अत्याचाराविरोधात मोठी कारवाई(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ढाका: गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरु झालेल्या विद्यार्थी आंदोलन आणि त्यानंतर बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिसांचार घडला. विशेषत: अल्पसंख्यांकांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाला. या अत्याचाराला भारत, अमेरिकेने तीव्र विरोध केला. दरम्यान अमेरिकेने आता बांगलादेशातील हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्यांकांवर होणाऱ्या अत्याराविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे.
न्यू हॅम्पशायर स्टेट असेंब्लीने या संदर्भात महत्त्वाचा प्रस्ताव जारी केला असून यानुसार अमेरिकन सरकारला बांगलादेशातील अंतरिम सरकारला जबाबदार धरण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावात या अल्पसंख्यांकांवर होणाऱ्या हिंसाचार, धार्मिक स्थळांवरील हल्ले, हत्या, आणि मालमत्तेच्या विध्वंसाचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.
PM मोदी अमेरिका दौऱ्यावर असाताना प्रस्ताव मंजुर
अमेरिकेकडून बांगलादेशातील परिस्थितीवर इतक्या कठोर शब्दांत कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तसेच हा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्यावर असताना मंजुर करण्यात आला. यामुळे भारताचाही या मुद्द्यावरचा दबाव वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रस्ताव रिपल्बिकन प्रतिनिधी अबुल बी खान यांनी सादर केला. त्यांच्या या प्रस्तावाला डग थॉमस आणि जोना व्हीलर यांनीही पाठिंबा दिला.
कठोर कारवाईची ट्रम्प प्रशासनाकडे मागणी
या प्रस्तावात कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन ट्रम्प प्रशासनाला करण्यात आले आहे. विशेष करुन बांगलादेशात धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवर नियंत्रण आणण्याची मागी करण्यात आली. तसेच अवामी लीगशी संबंधित राजकीय नेत्यांवरील हल्ल्यांचा देखील निषेध झाला. प्रस्तवातील नमूद केलेल्या घटनेनुसार, यामध्ये धार्मित स्थळांची तोडफोड, घरांची नासधूस, खून, आणि विनाकारण केलेल्या अटकांचा समावेश आहे.
प्रस्तावातील इतर मुद्दे
या प्रस्तावात इस्लामिक कट्टरपंधी गटांकूडन धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पत्रकारांवरील हल्ल्यांचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. बांगलादेशातील संस्थापकासी संबंधित इमारतींचे नुकसान आणि सांस्कृतिक वारसा नष्ट केलेल्या घटनांचे निषेध देखील व्यक्त केला आहे. तसेच, पोलिस अधिकाऱ्यांवरील होमार हल्ले आणि सरकार सम्रथकांच्या हत्यांचा मुद्दा देखील यामध्ये मांडण्यात आला आहे.
या अहवालातून अमेरिकेला आवाहन करण्यात आले आहे की, या हिंसाचाराच्या घटनांची सखोल चौकशी करावी आणि बांगलादेशातील अंतरिम सरकारला जबाबदार धरले जावे. या कठोर भूमिकेमुळे बांगलादेशावर जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे हिंसाचार कमी होईल की नाही यावर अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे.
