शनिवार, 29 ऑगस्ट 2026
चंद्र-मंगळ शर्यत की चीनसोबत अंतराळ युद्ध? अमेरिकेने अंतराळ अकादमीची स्थापना का केली? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक राजकारणात आणि महासत्तांच्या स्पर्धेत अंतराळाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने अंतराळ क्षेत्रातील आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि दूरगामी पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २८ ऑगस्ट रोजी ह्यूस्टन येथील नासा जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये एका महत्त्वपूर्ण कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करत ‘यू.एस. स्पेस अकादमी’ (US Space Academy) स्थापन करण्याची अधिकृत घोषणा केली. अमेरिकन सैन्याच्या वेस्ट पॉइंट, नेव्हल अकादमी आणि एअर फोर्स अकादमी यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांच्या धर्तीवर ही नवी अकादमी उभारली जाणार असून, अंतराळ मोहिमांसाठी लागणारे उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ तयार करणे हे तिचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.
अनेकदा लष्करी अकादमी म्हटल्यावर केवळ सैनिकांना आणि युद्धाचे धडे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल असा समज होतो. परंतु, ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही संस्था केवळ युद्धासाठी सैनिकांना प्रशिक्षित करणार नाही. ही अकादमी यूएस स्पेस फोर्स (US Space Force), नासा (NASA) आणि वेगाने वाढणाऱ्या खाजगी अंतराळ उद्योगासाठी (उदा. स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन) अत्यंत कुशल अभियंते, शास्त्रज्ञ, तांत्रिक तज्ञ आणि नागरी ऑपरेटर तयार करण्याचे काम करेल. या अकादमीचे अंतिम स्वरूप, अभ्यासक्रम, प्रवेश प्रक्रिया आणि तिचे नेमके स्थान निश्चित करण्यासाठी नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष अध्यक्षीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, पुढील १२० दिवसांत यावर सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Flash Flood: आंतरराष्ट्रीय मदतीबाबत बालेन शाह यांचा मोठा निर्णय; भारत आणि चीनकडे आपत्कालीन याचना
अमेरिकेने २० डिसेंबर २०१९ रोजी आपल्या लष्कराची सहावी आणि गेल्या ७३ वर्षांतील पहिली नवीन शाखा म्हणून ‘यू.एस. स्पेस फोर्स’ची निर्मिती केली होती. आजच्या आधुनिक युगात उपग्रह दळणवळण, जीपीएस नेव्हिगेशन, उपग्रह निगराणी आणि क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणाली या सर्व गोष्टी अंतराळातील उपग्रहांवर अवलंबून आहेत. जर एखाद्या शत्रू देशाने या उपग्रहांवर हल्ला केला किंवा त्यांची यंत्रणा विस्कळीत केली, तर कोणत्याही देशाची संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा आणि अर्थव्यवस्था कोसळू शकते. त्यामुळे अंतराळ हे आता केवळ वैज्ञानिक संशोधनाचे क्षेत्र राहिलेले नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि संरक्षणाचा सर्वात महत्त्वाचा रणांगण बनले आहे.
या संपूर्ण मोहिमेमागे चीनकडून मिळणारे मोठे आव्हान हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील अंतराळ स्पर्धा आता अत्यंत तीव्र वळणावर पोहोचली आहे. चीनने २०३० पूर्वी चंद्राच्या पृष्ठभागावर मानवाला उतरवण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी लाँग मार्च-१० रॉकेट, मेंगझोऊ अंतराळयान आणि लान्यू लँडरचा विकास वेगाने सुरू केला आहे. एवढेच नव्हे तर चीन चंद्रावर एक कायमस्वरूपी संशोधन तळ स्थापन करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. चीनच्या या आक्रमक धोरणाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने आपला ‘आर्टेमिस कार्यक्रम’ अधिक वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mohan Bhagwat : न्यूयॉर्कमध्ये गुंजला सनातन धर्माचा आवाज; ‘पळून जाऊ नका, कर्तव्य करा!; RSS प्रमुख मोहन भागवत यांचे मोठे विधान
नासाच्या आर्टेमिस योजनेचा मुख्य उद्देश चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ एक कायमस्वरूपी मानवी तळ (Moon Base) उभारणे हा आहे. चंद्रावर दीर्घकाळ राहण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा, वाहतूक व्यवस्था, दळणवळण साधने, निवारा आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे. भविष्यात मंगळावर मानवी मोहीम पाठवताना चंद्र हा एक प्रमुख ‘थांबा’ (Stepping Stone) म्हणून वापरला जाईल. चंद्रावर मिळणारा अनुभव आणि तंत्रज्ञान भविष्यात मंगळ ग्रहावरील मोहिमांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या सर्व भविष्यातील अफाट आव्हानांसाठी आणि मोहिमांसाठी मनुष्यबळ तयार करण्याचे धोरणात्मक काम ही नवीन स्पेस अकादमी करणार आहे.
याच कार्यक्रमादरम्यान ट्रम्प यांनी यापूर्वी चंद्राभोवती ऐतिहासिक प्रवास करणाऱ्या आर्टेमिस II मोहिमेतील चार अंतराळवीरांना ‘काँग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर’ देऊन सन्मानित केले. आगामी काळात आर्टेमिस II मोहीम मानवी अंतराळ प्रवासाचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित करेल. या अकादमीला थेट ‘अंतराळ युद्ध अकादमी’ म्हणणे घाईचे ठरेल, कारण तिचा भर नागरी, वैज्ञानिक अन् व्यावसायिक तज्ञ तयार करण्यावरही आहे. परंतु, अमेरिका-चीन यांच्यातील या महास्पर्धेचा भारतावरही खोल परिणाम होणार आहे. भारताची इस्रो (ISRO) संस्था चांद्रयान आणि गगनयान मोहिमांद्वारे पुढे जात आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील जागतिक सत्ता केवळ रॉकेट किंवा उपग्रहांवर नाही, तर कुशल मनुष्यबळावर अवलंबून असेल हे स्पष्ट झाले आहे.
