Abraham Accord
अब्राहम करार हा इस्रायल (Israel) आणि अरब राष्ट्रांमध्ये संबंध सुरळित करण्यासाठी आणि पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने तयार केलेला करार आहे. या करारावर १५ सप्टेंबर २०२० रोजी स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
ज्याअंतर्गत इस्रायल आणि अरब देशांमधील शत्रूता नष्ट करुन व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान सहकार्यला बळकटी देण्याचा उद्देश निश्चित करण्यात आला होता. या करारात संयुक्त अरब अमिराती(UAE), बहरीन, मोरोक्को, सुदान आणि कझाकस्तान आधीच सहभाग घेऊन इस्रायलला मान्यता दिली होती. या कराराचे नाव यहुदी, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या धर्मांचे कुलदेवता पैगंबर अब्राहम यांच्या नावारवरुन ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान ट्रम्प यांच्या मते, करारात सहभागी असलेल्या देशांमुळे याचा मोठा फायदा झाला आहे. यामुळे सध्याची मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पाहता हा करार फायदेशीर ठरु शकतो. आणखी देशांचा सहभाग वाढला तर पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित होईल. ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथवर पोस्ट केले की, अमेरिका हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
यामध्ये प्रमुख मुस्लिम देशांनी सहभाग घेऊन इस्रायलला औपचारिक मान्यता द्यावी. यासाठी त्यांनी सौदी अरेबिया(Saudi Arabia), कतार, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त आणि जॉर्डन या देशांना शांतता कराराचा भाग बनण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु अद्याप कोणत्याही देशाने यावर सहमती दिलेली नाही.
पाकिस्तान(Pakistan)ला इस्रायलवर विश्वास नसल्याने औपचारिक मान्यता दिलेली नाही. यामुळे पाकिस्तानने करारावर स्वाक्षरी केल्यास त्याला पासपोर्ट नियमांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. यामधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे पासपोर्टची वैधता आहे. सध्या पाकिस्तानच्या पासपोर्टवर स्पष्ट लिहिलेले असते की, इस्रायल वगळता जगातील सर्व देशांसाठी हा पासपोर्ट वैध आहे.
सध्या पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ ख्वाजा यांनी या करावार कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी इस्रायलच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. सध्या पाकिस्तानने पॅलेस्टाईनला अधिकृत पाठिंबा दिला असून अब्राहम कराराला तीव्र विरोध करत आहे.
तज्ज्ञांच्या पाकिस्तानची सध्याची परिस्थिती पाहता सौदी अरेबियाला नाराज करणे महागात पडू शकते. या करारासाठी आर्थिक अट ठेवण्यात आली तर पाकिस्तानला देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आपल्या धोरणात बदल करावा लागेल. त्यांना ट्रम्प यांच्या अटी मान्य कराव्या लागतील. ट्रम्प यांच्या दबावामुळे करारावर स्वाक्षरी करुन इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होतील. आणि परिणामी पासपोर्टवरील इस्रायल वगळता ही अट हटवावी लागेल.
Ans: 2020 मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायल आणि अरब देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी एक करार प्रस्थापित करण्यात आला होता. याचा उद्देश इस्रायलचे अरब देशांसोहत संबंध सुधारुन व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान सहकार्यला बळकटी देणे होते.
Ans: ट्रम्प यांच्या मते, या करारामुळे इस्रायल आणि सहभागी अरब देशांना याचा फायदा झाला होता. यामध्ये आणखी देशांचा सहभाग झाला तर इराण युद्ध संपून मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापत होईल असे ट्रम्प यांचे मत आहे. यासाठी त्यांनी सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त आणि जॉर्डन
Ans: या करारामुळे पाकिस्तानला इस्रायलला औपचारिक मान्यता देऊन पासपोर्टवरील इस्रायल वगळता ही ओळ हटवावी लागेल.
.png "Videos"){kind=small}
