UN ने बंदी घातलेला कट्टरपंथी तालिबान नेता दिल्लीत (Photo Credit- X)
तालिबानी नेता भारताला का भेट देत आहे हा मोठा प्रश्न आहे. ही काळाची धोरणात्मक मागणी आहे. खरं तर, दोन्ही देशांमधील बैठकीचे उद्दिष्ट पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फोफावणाऱ्या दहशतवादाचा अंत करणे आहे. यापूर्वी, एस. जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानच्या भेटीत मुत्ताकी यांची भेट घेतली. तिथे मुत्ताकी यांनी पहलगाम हल्ल्याचा निषेध केला, ज्याचे कौतुक झाले. तथापि, अमीर मुत्ताकी सप्टेंबरमध्ये भारताला भेट देणार होते, परंतु त्यावेळी त्यांना संयुक्त राष्ट्रांकडून सूट मिळाली नव्हती.
Afghanistan’s Foreign Minister Amir Khan Muttaqi to visit India. He is expected to be in New Delhi on October 9. This is his first official visit to India ever since the Taliban took over in Afghanistan: Sources pic.twitter.com/pTjdtvSSiF — ANI (@ANI) October 3, 2025
तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यातील बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, या भेटीबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. भारत-तालिबान संबंध, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि व्यापार मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारताने अफगाणिस्तानला सातत्याने मानवतावादी मदत पाठवली आहे, परंतु दोन्ही देशांमधील संबंध अनेकदा ताणले गेले आहेत. या तणावामुळे २०२३ मध्ये नवी दिल्लीतील अफगाण दूतावास बंद झाला. मुत्ताकी हा मुद्दा अजेंड्यावर समाविष्ट करतील असे मानले जाते. ते भारतासोबत सरकारी पातळीवरील चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा आणि वैद्यकीय सेवा, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि विकास कामांमध्ये अधिक सहकार्य मिळविण्याचा मुद्दा देखील उपस्थित करू शकतात.
अमेरिकन पर्यटकांना तालिबानचे अनोखे आमंत्रण; बंदुकांसह सुंदर दृश्ये दाखवत बनवली खास रिल, VIDEO VIRAL
ऑगस्ट २०२१ मध्ये अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर तालिबान सरकारने सत्ता हाती घेतली. तत्कालीन राष्ट्रपती अशरफ घनी यांनाही देश सोडून पळून जावे लागले. त्या काळात, अमीर खान हे एक प्रमुख नेते होते. १९९० मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबानच्या उदयापासून त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. अमीर प्रथम लष्करी कमांडर होता, नंतर प्रशासकीय आणि नंतर राजनैतिक भूमिका बजावत होता.
अमीर खान मुत्ताकी यांना मानवाधिकार कार्याचा कमांडर देखील म्हणता येईल. दहशतवाद्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि महिला हक्क आणि मुलांच्या शिक्षणाबाबत कट्टरपंथी विचारसरणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते ओळखले जातात. या अधिकारांच्या दडपशाहीमुळे, संयुक्त राष्ट्रांनी २५ जानेवारी २००१ रोजी त्यांच्यावर बंदी घातली. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांनी अनेक तालिबानी मंत्र्यांवरही बंदी घातली. तालिबानच्या पहिल्या राजवटीत, मुलांसाठी आणि मुलींच्या शिक्षणावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती आणि शाळांना कट्टरपंथी मदरशांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी धोरणे लागू करण्यात आली होती.
.png "Videos"){kind=small}
